छत्तीसगढ़ में कोरोना के बाद भी हर बच्चे तक पहुंचाई शिक्षा पहुँचाने के लिए पढ़ई तुंहर पारा योजना शुरू की जाएगी

रायपुर, छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में कोरोना संक्रमण के दौरान प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए पढ़ई तुंहर पारा (पढ़ाई आपके मोहल्ले तक) योजना शुरू करेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने कहा, लॉकडाउन के कारण प्रभावित शिक्षा को निरंतर जारी रखने के लिए हमने ऑनलाइन शिक्षा योजना पढ़ई तुंहर दुआर शुरू की थी जिसका लाभ 22 लाख बच्चों को मिल रहा है तथा दो लाख शिक्षक-शिक्षिकाएं इस व्यवस्था से जुड़े हैं।
उन्होंने कहा, इस पहल को आगे बढ़ाते हुए अब हम गांवों में समुदाय की सहायता से बच्चों को पढ़ाने के लिए ‘पढ़ई तुंहर पारा’ योजना शुरू कर रहे हैं। इंटरनेट के अभाव वाले अंचलों के लिए ब्लूटूथ आधारित व्यवस्था बूल्टू के बोल का उपयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य अधोसंरचना के विकास के लिए एक ओर जहां 37 स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण किया जा रहा है वहीं संक्रमण के उपचार के लिए 30 अस्पताल, तीन हजार 383 बिस्तर, 517 आईसीयू बिस्तर, 479 वेन्टिलेटर उपलब्ध कराए गए हैं। सीएम बघेल ने कहा कि, राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना भी शुरू की जाएगी, जो रियायती दरों पर पैथोलॉजी तथा अन्य जांच सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा, ‘‘भगवान राम का छत्तीसगढ़ से गहरा नाता है। माता कौशल्या का मायका यानी रामजी का ननिहाल छत्तीसगढ़ है। इस नाते भगवान राम हमारी लोक आस्था में भांचा राम के रूप में बसे हैं। इसके अलावा वनवास के दौरान राम जी का काफी समय छत्तीसगढ़ में ही बीता। उन्होंने कहा, माता कौशल्या, भगवान राम और उनसे जुड़े विभिन्न प्रसंगों की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने के लिए हमने ‘कोरिया से सुकमा’ तक ‘राम वन गमन पर्यटन परिपथ’ विकास की योजना बनाई है और उसे शीघ्रता से क्रियान्वित भी कर रहे हैं। चंदखुरी में माता कौशल्या मंदिर परिसर को भव्य स्वरूप देने का कार्य शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में होने वाली नई नियुक्तियों तथा पदोन्नतियों के लिए गठित की जाने वाली समितियों में महिला प्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना शुरू होगी
बघेल ने कहा कि राज्य में बिजली का उत्पादन, उपलब्धता बढ़ाने के लिए कार्य कुशलता में वृद्धि की गई है। वहीं बिजली के उपभोग से रोजगार और खुशहाली में वृद्धि का रास्ता अपनाया है। इसके लिए पारेषण-वितरण तंत्र को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना प्रारंभ की जा रही है। उन्होंने राज्य के किसानों से कहा, हमें इस बात पर गर्व है कि हमारी सरकार किसान हितकारी सरकार कहलाती है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत हमने आपको मिलने वाले पांच हजार 700 करोड़ रुपए की पहली किस्त एक हजार 500 करोड़ रुपए दी थी। इसकी दूसरी किस्त राजीव जी की जयंती पर 20 अगस्त को दी जाएगी।