निकाय चुनावों में देरी पर हाईकोर्ट ने एमपी सरकार से दो सप्ताह में जबाब माँगा

इंदौर,नगरीय निकाय चुनावों में हो रही देरी के चलते इंदौर हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार जबाब माँगा है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग व सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दो हफ्ते में चुनाव आयोग से शपथ पत्र पर जवाब देने को कहा है। अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी। साथ ही इस याचिका में प्रदेश भर की नगर पालिकाओं में की गई प्रशासक की नियुक्तियों को भी चुनौती दी गई है।
दरअसल, इंदौर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को समय पर नगरपालिका चुनाव नहीं कराने के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई की। यह याचिका पार्षद भारत पारख के द्वारा पूर्व उपमहाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव एवं अधिवक्ता हर्षवर्धन शर्मा के माध्यम से लगाई गई है।साथ ही इस याचिका में प्रदेशभर की नगर पालिकाओं में की गई प्रशासक की नियुक्तियों को भी चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ताओं ने यह तर्क रखे कि संविधान के अनुच्छेद 243 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि नगर पालिकाओं के चुनाव उनके कार्यकाल पूर्ण होने के पहले ही संपन्न हो जाने चाहिए लेकिन मध्य प्रदेश में कार्यकाल खत्म होने के बाद भी चुनाव आयोग द्वारा आज दिनांक तक चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है, जो सीधे तौर पर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है।
सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के द्वारा चुनाव आयोग एवं मध्य प्रदेश सरकार से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि प्रदेश की नगर पालिकाओं में समय पर चुनाव क्यों नहीं हुए। प्रकरण की सुनवाई सतीश चंद्र शर्मा एवं शैलेंद्र शुक्ला जी की खंडपीठ ने की एवं आगामी तारीख 23 मार्च तय की है।