सरकार देगी फंड, पुलिस आधुनिक टेक्नोलॉजी अपनाए

भोपाल,मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक उपयोग से भविष्य की पुलिस फोर्स के पास हथियारों के बजाए प्रौद्योगिकी उपकरण से सुसज्जित होगी। इसलिए अभी से पुलिस को नई नई प्रौद्योगिकी से परिचित होना होगा और उन्हें अपनाना सीखना होगा। राज्य सरकार इस दिशा में आगे बढऩे के लिए पुलिस बल को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराएगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में मध्यप्रदेश की पुलिस प्रौद्योगिकी के उपयोग की दृष्टि से इतनी दक्ष होगी कि अन्य प्रदेशों के लिए आदर्श होगी। ये बात मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बुधवार को मिंटो हाल में आईपीएस ऑफिसर्स कानक्लेव 2020 को संबोधित करते हुए कही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक विकास बढऩे के साथ ही भिन्न-भिन्न आर्थिक अपराध भी सामने आ रहे हैं। पुलिस को आर्थिक अपराधों की प्रवृत्ति और प्रकृति से परिचित होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण परिणाम के लिये शासन-प्रशासन के सभी अंगों में समरसता जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत एक विशिष्ट देश है। मध्यप्रदेश स्वयं में विशिष्टि प्रदेश है। यह विविधताओं से भरा-पूरा प्रदेश है। विविधताओं और भिन्नताओं के बावजूद एक बने रहना इसकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश न सिर्फ सबसे बड़ा वन प्रदेश है बल्कि सबसे बड़ी जनजातीय संख्या वाला प्रदेश भी है। इसलिए सामाजिक-आर्थिक विषमताओं और विभिन्नताओं को देखते हुए मध्यप्रदेश में पुलिस के सामने भी कई चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है। तकनीकी और प्रौद्योगिकी के कारण सामाजिक व्यवहार और नजरिये में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव को पुलिस बल को पहचानना होगा।
पुलिस-प्रशासन का चेहरा
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस प्रशासन का चेहरा होती है। पुलिस समाज को संदेश देने का काम करती है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश के लिए अच्छी बात यह है कि यहां अपनी धतरी पर जन्मा और पनपा आतंकवाद नहीं है। भारतीय समाज की इसमें बड़ी भूमिका है क्योंकि सहिष्णुता के कारण भारतीय समाज में सबको को साथ लेकर चलने की अदभुत क्षमता है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन को इन बदलावों को समझने और इनके अनुसार रणनीति बनाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की सोच में अलगाव या बंटवारे के विचार की कोई जगह नहीं है। बंटवारे का मतलब है विनाश।
पुलिस की चुनौतीपूर्ण भूमिका
डीजीपी पुलिस वीके सिंह ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य और सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने में आ रहे परिवर्तनों को देखते हुए पुलिस की चुनौतीपूर्ण भूमिका को समझने और पूरी दक्षता के साथ इसे स्वीकारने और निभाने के तौर-तरीकों पर विचार करने की जरूरत बताई। उन्होने पुलिस बल के लिये आवास सुविधाओं के विस्तार और साप्ताहिक अवकाश जैसे निर्णय लेने के लिये मुख्यमंत्री का आभार जताया।
आईपीएस मीट में उठी कमिश्नर प्रणाली करने की मांग
आईपीएस मीट में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की भी मांग उठी। आईपीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय यादव ने यह मांग उठाई। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लाना जरूरी है। इस पर कमलनाथ ने भी स्पष्ट भी कर दिया है कि कमिश्नर प्रणाली को स्वीकार नहीं किया गया है तो उसे रिजेक्ट भी नहीं किया गया है। इससे माना जा रहा है कि आईपीएस मीट में यह मांग उठाई गई है तो जल्द ही इस पर कमलनाथ सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है।