नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण ने की मध्यप्रदेश के हितों की अनदेखी, नाथ का केंद्रीय मंत्री को पत्र

भोपाल, मुख्यमंत्री कमल नाथ ने सरदार सरोवर परियोजना में मध्यप्रदेश से संबंधित मुद्दों को तत्काल मैत्रीपूर्वक हल करने के लिए नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की बैठक बुलाने का आग्रह किया है। श्री कमल नाथ ने केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को लिखे पत्र में मध्यप्रदेश के हितों की अनदेखी होने की विस्तार से जानकारी दी है।
मुख्यमंत्री ने पत्र में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का हवाला देते हुए लिखा कि भारत सरकार ने 1969 में नर्मदा जल विवाद ट्रिब्यूनल का गठन किया था। इस ट्रिब्यूनल ने सात दिसंबर 1979 को एक अंतरिम आदेश पारित किया था। ट्रिब्यूनल ने भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के अधीन नर्मदा नियंत्रण अथॉरिटी नाम की एजेंसी का भी गठन इस उद्देश्य से किया था कि जो आदेश पारित किया गया, उसका ठीक से अमल करवाना। इसमें जितने भी सहभागी राज्य शामिल थे, उनके द्वारा इस अथॉरिटी के खर्चों को बराबर वहन करना था । बाद के साल में नर्मदा कन्‍ट्रोल अथॉरिटी, जिसका गठन किया गया, वह कई अवसरों पर अपने काम को ठीक से करने में असफल साबित हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संविधान के अनुच्छेद सात में समवर्ती सूची का विषय है । संविधान की संघीय व्यवस्था में जो निर्णय महत्वपूर्ण हैं, उनमें एजेंसी ने निष्पक्षता के सिद्धांत पर अमल नहीं किया।
नाथ ने केन्द्रीय मंत्री को अवगत कराया कि मध्यप्रदेश सरकार का मत है कि नर्मदा कन्ट्रोल अथॉरिटी, जिसका गठन अवार्ड का अमल करवाने के लिए हुआ था, वह अपने कर्तव्यों का पालन करने और सहभागी राज्यों के हितों की रक्षा करने में असफल साबित हुई है । उसने ऐसे निर्णय लिए हैं, जिनसे प्रदेश के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने इसके उदाहरण भी दिये हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2018-19 में गुजरात सरकार ने सरदार सरोवर परियोजना के रिवर बेड पावर हाउस के माध्यम से विद्युत उत्पादन नहीं किया, जिसमें मध्यप्रदेश की भी जल की हिस्सेदारी थी। उसने इसे परियोजना में जल भरने के लिए सुरक्षित रखा। नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी के अध्यक्ष ने 15 अप्रैल 2019 को रिवर बेड पावर हाउस को संचालित नहीं करने का एकतरफा निर्णय लिया, जिससे सरदार सरोवर परियोजना जलाशय को आने वाले मानसून में भरा जा सके। नाथ ने कहा कि प्रदेश के मुख्य सचिव ने 27 मई 2019 को नर्मदा कन्‍ट्रोल अथॉरिटी के अध्यक्ष से उनके निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए आग्रह किया कि जलाशय रेगुलेट करने का प्रस्ताव जल्दी से जल्दी नर्मदा कन्‍ट्रोल अथॉरिटी के सामने रखा जाए। इसके बाद 12-6-19 को मध्यप्रदेश की ओर से स्मरण दिलाया गया कि 30 जून 2019 के पहले अत्यावश्यक रुप से इस पर कार्रवाई करें क्योंकि इस महीने 2018-19 के वर्तमान जल वर्ष का समापन हो रहा है ताकि इसमें आगे कानूनी अड़चन नहीं आ पाए । राज्य के इस आग्रह को नकार दिया गया। नर्मदा कन्‍ट्रोल अथॉरिटी ने ट्रिब्यूनल के आदेश के उल्लंघन की अनदेखी की। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के डाउनस्ट्रीम में पानी रोकने की मेड बना दिया, ताकि रिवर बेड पावर हाउस के संचालन में मदद मिले। ट्रिब्यूनल द्वारा गुजरात सरकार के रिवर बेड पावर हाउस के पंपिंग संचालन के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। पंपिंग ऑपरेशन के कारण यूनिट 3 (पावर) में मध्यप्रदेश की हिस्सेदारी की लागत ट्रिब्यूनल द्वारा तय लागत से काफी कम होती।

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