नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हम भारत को कारोबार करने के लिए और बेहतर जगह बनाएंगे और लोगों में जोश भरने के साथ-साथ पूरे प्राइवेट सेक्टर में तेजी लाने के लिए वह हर संभव कोशिश करेंगे। एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं उद्यमियों (आंत्रप्रेन्योर) को भारत का ग्रोथ एंबेसडर मानता हूं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार भारत को कारोबार करने के लिए एक बेहतर जगह बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हम चाहते हैं कि आंत्रप्रेन्योर बेहतर उत्पादकता और बेहतर मुनाफा प्राप्त करें, हम चाहते हैं कि हमारे उद्योग तेज गति से आगे बढ़ें, उनकी देश-विदेश के बड़े बाजारों तक पहुंच हो, हमारे निवेशक अधिक कमाएं, अधिक निवेश करें और अधिक नौकरियां पैदा करें।
मोदी ने कहा कि अनुच्छेद 370 पर लिए गए हालिया फैसले के बाद जाने-माने उद्यमियों ने जम्मू-कश्मीर में निवेश करने में रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि क्लोज्ड एनवायरमेंट में आर्थिक विकास संभव नहीं है और इंटीग्रेशन से निवेश, इनोवेशन और आमदनी बढ़ेगी। भारत ने पिछले हफ्ते जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को वापस लेने के साथ उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने का फैसला लिया था। कश्मीर में पर्यटन, कृषि, आईटी, स्वास्थ्य सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। इससे ऐसा माहौल बनेगा, जिसमें क्षेत्र के लोगों को हुनर, कड़ी मेहनत का इनाम और सामान की सही कीमत मिलेगी।
प्रधानमंत्री के मुताबिक सरकार चाहती है कि उद्यमियों की उत्पादकता और मुनाफा बढ़े। उद्योग तेजी के साथ बढ़ें और उनका आकार बड़ा हो। कंपनियों की भारत और वैश्विक बाजारों तक पहुंच हो। निवेशकों को अधिक रिटर्न मिले। अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़े और बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके बनें। ऑटोमोबाइल सेक्टर के स्लोडाउन पर कहा कि यह मंदी अस्थायी है जो कुछ समय बाद दूर हो जाएगी और इलेक्ट्रिक वीइकल के लिए यह चिंता का कारण नहीं है। उनका मानना है कि जल्द ही इंडस्ट्री और मांग दोनों ही वापसी करेंगे। इंटरनल कंबशन इंजन आईसीई वाले ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक वीइकल की ग्रोथ सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास काफी बाजार और अच्छी पॉलिसी है। सरकार निवेश-आधारित विकास के पांच साल के विजन जिसका लक्ष्य 100 लाख करोड़ का है, उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। जीएसटी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी को लेकर सरकार का अगला कदम इस सिस्टम के फायदों के बारे में ग्राहकों को जागरूक करने का होगा। वर्तमान में यह पूरी तरह से गायब है। इस सिस्टम के अंतर्गत कस्टमर्स को फायदों के बारे में जानना चाहिए। एक अध्ययन के मुताबिक जीएसटी रेट कटौती औसतन एक मिडल क्लास फैमिली को सालाना 1,500 रुपए बचाने में मदद करती है।