भोपाल, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमल नाथ ने गरीबों के हित में निर्णय लेते हुए 100 यूनिट बिजली मात्र 100 रुपये में देने का ऐलान किया किया है। इसके पीछे बिजली बचाने का तर्क दिया जा रहा है। खास बात यह है कि यह सुविधा सभी वर्ग के छोटे ग्रामीण एवं शहरी उपभोक्ताओं को मिलेगी। इस निर्णय के लिए सरकार ने संबल योजना को इंदिरा गृह ज्योति योजना से अलग कर दिया है। 200 से अधिक यूनिट पर सामान्य दर के टैरिफ के हिसाब से बिल देना होगा। एक अगस्त से ही इसे लागू कर दिया गया है। कैबिनेट की अनुमति सहित बाकी औपचारिकताएं बाद में की जाएंगी।
सभी को मिलेगा लाभ
खास बात ये है कि सरकार ने इसमें एससी-एसटी और गरीबी रेखा का बंधन खत्म कर दिया है। जिसके चलते सभी वर्ग, सभी वर्ग के छोटे उपभोक्ताओं को इसी महीने के बिल से इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत सौ यूनिट बिजली सौ रुपए में मिलेगी। है। इस योजना के लिए संबल कार्ड की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी है।
ऐसे मिलेगा लाभ
डेढ़ सौ यूनिट वाले हर उपभोक्ता को सौ रुपए में सौ यूनिट बिजली मिलेगी। इससे ऊपर की 50 यूनिट पर सामान्य दर लागू होगी। मंत्री समूह ने इस योजना की मंजूरी दे दी है।
सरकार भरेगी बिल
योजना को ऐसे समझें। अगर आपकी 100 यूनिट का बिजली बिल 485 रुपए का आता है तो आपको सिर्फ 100 रुपए ही जमा करना है। शेष 385 रुपए सरकार बिजली कंपनी को देगी। अगर आप 100 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत करते हैं तो 100 यूनिट की सब्सिडी तो मिलेगी, लेकिन उससे ऊपर जलाई गई यूनिट का बिल उपभोक्ताओ को ही जमा करना होगा।
उधर,मुख्यमंत्री कमल नाथ ने भविष्य में बढ़ती आबादी के अनुसार शहरों की व्यवस्थित बसाहट के लिए प्रस्तावित शहरी विकास संस्थान को उत्कृष्ट संस्थान के रूप में स्थापित करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने आज मंत्रालय में शहरी विकास संस्थान की रूपरेखा बनाने के लिए गठित समिति द्वारा तैयार प्रस्तुतिकरण देखा। बैठक में नगरीय विकास मंत्री जयवर्धन सिंह भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा कि शहरों का विकास भविष्य की जरूरत और आबादी के हिसाब से योजनाबद्ध तरीके से हो। इसके लिए इस क्षेत्र में दक्षता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए शहरी विकास संस्थान की कल्पना की गई है। उन्होंने कहा कि संस्थान का गठन इस प्रकार हो कि वह शहरी विकास का बेहतर नियोजन करने के साथ ही पूरे देश में एक उदाहरण बने।
शहरी विकास संस्थान की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए प्रदेश के रेरा अध्यक्ष अंटोनी डिसा ने कहा कि यह संस्थान एक स्वतंत्र, सशक्त और स्वशासी संस्थान होगा। इसमें सरकार, समुदाय और शहरी विकास के नियोजन के क्षेत्र में विशेषज्ञ को साथी बनाकर इसे एक उत्कृष्ट संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। बैठक में मुख्य सचिव एस.आर. मोहंती, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के महानिदेशक श्री आर.परशुराम , स्कूल ऑफ आर्किटेक्ट एंड प्लानिंग के डायरेक्टर श्रीधरन एवं सुश्री सुनाली रोहिला उपस्थित थीं।
MP में 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली, शहरों के बेहतर विकास के लिए बनेंगे उत्कृष्ट संस्थान
