जस्टिस सीकरी ने सरकार की पेशकश ठुकराई, सीसैट के सदस्य नहीं बनेंगे

नई दिल्ली, सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा को हटाने के पक्ष में मतदान करने वाले जस्टिस ए के सीकरी लंदन स्थित सीसैट यानी कॉमनवेल्थ सेक्रेट्रिएट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के सदस्य नहीं बनेंगे। उन्होंने सरकार के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। सरकार ने करीब एक महीना पहले उन्हें इस पद पर नियुक्त करने की पेशकश की थी जिसे उन्होंने तब स्वीकार कर लिया था।
जस्टिस सीकरी ने यह कदम उस विवाद के बाद उठाया है जिसमें कहा गया था कि उन्हें यह पद इसलिए मिल रहा है क्योंकि उन्होंने सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा को हटाने के लिए सरकार का साथ दिया। सीसैट के सदस्यों में कॉमनवेल्थ देशों के प्रतिनिधि होते हैं और उनका चुनाव नैतिकता के आधार पर किया जाता है। सदस्यों की नियुक्ति चार साल के लिए होती है और इसे एक बार बढ़ाया जा सकता है। जस्टिस सीकरी 6 मार्च को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो जाएंगे।
ज्ञात रहे कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति और हटाने के लिए जो तीन सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी है उसमें प्रधानमंत्री के अलावा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हैं। लेकिन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गोगोई ने इस समिति से खुद को अलग करते हुए जस्टिस सीकरी को इस समिति की बैठक में भेजा था, जिसके बाद समिति ने आलोक वर्मा को सीबीआई से हटाने का फैसला लिया था।