भोपाल, प्रदेश की बिजली कंपनियां 100 यूनिट खपत वाले उपभोक्ता को कंपनी 100 रुपए में बिजली देने की तैयारी कर रही है। इस योजना का प्रदेश के 63 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को सीधा फायदा होगा। राज्य के किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ करने के बाद कांग्रेस सरकार अब बिजली बिल हॉफ करने जा रही है। हालांकि, ज्यादा खपत वालों के लिए यह योजना लागू होगी या नहीं, यह तय नहीं हुआ है। सूत्रों की मानें तो भाजपा सरकार की 200 रुपए मासिक बिल वाली संबल योजना की तुलना में कांग्रेस सरकार 100 रुपए बिल वाली मासिक योजना को प्रभावी बनाने में जुटी है। इसमें 10 हॉर्सपॉवर तक वाले पंप कनेक्शन वाले किसानों का बिल भी हॉफ करवाने की तैयारी है। सरकार ने शुरुआती स्तर पर इनका ब्यौरा मांगा गया है। प्रदेश में 90 फीसदी से ज्यादा किसानों के कनेक्शन 10 हॉर्सपॉवर से कम के हैं। वर्तमान में कुल बिल का 85 फीसदी बिल पर सरकारी सबसिडी मिल रही है। सिर्फ 15 प्रतिशत राशि का ही बिल किसान से वसूला जाता है। सरकार इसे भी घटाकर 7.5 फीसदी करने की तैयारी में है।
प्रदेश सरकार के वचन पत्र को पूरा करने के लिए मप्र की तीनों वितरण क्षेत्र कंपनियों से ऊर्जा प्रमुख सचिव ने इस संबंध में सभी जानकारी मांग ली है। 22 दिसंबर को भोपाल में इस संबंध में एक बैठक भी बुलाई गई है। इसमें आरक्षित, बीपीएल और घरेलू उपभोक्ताओं का पूरा ब्यौरा मांगा गया है। ताकि सरकार ये समझ सके कि इस योजना को लागू करने से सरकार के खजाने पर कितना असर पड़ेगा। यदि सबकुछ ठीक रहा तो नए साल में यह योजना लागू भी हो सकती है। सरकार बिजली कंपनी के 100 यूनिट बिल की खपत का 100 रुपए बिल देना चाहती है। वर्तमान में औसत 6-7 रुपए प्रति यूनिट बिजली का दाम उपभोक्ता को चुकाना होता है। जिससे उपभोक्ता को मासिक 500 से 700 रुपए महीने का भुगतान करना पड़ता है। कांग्रेस सरकार इन उपभोक्ताओं को राहत देना चाहती है। हालांकि, अभी यह तय नहीं हुआ है कि किस श्रेणी (बीपीएल, आरक्षित या सभी वर्ग को) के उपभोक्ताओं को इसमें रखा जाएगा। 100 यूनिट से ज्यादा खपत करने वाले उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी या नहीं, यह भी तय नहीं है।