पुलिसकर्मियों की वर्दी और वाहन भत्ते में बढ़ोत्तरी, आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि

लखनऊ,प्रदेश सरकार ने पुलिस कर्मियों के वर्दी और वाहन भत्तों में बढ़ोत्तरी करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को परफार्मेंस के आधार पर ‘इंसेंटिव’ (प्रोत्साहन राशि) देने, बेसिक स्कूलों में शैक्षणिक स्तर की ग्रेडिंग कराने, जेवर एयरपोर्ट के लिए राज्य सरकार की ओर से अंषदान के रुप में 1500 करोड़ रुपए देने तथा गोरखपुर में बच्चों को मध्यान भोजन देने की जिम्मेदारी अक्षय पात्र संस्था के कंधों पर डालने का फैसला भी लिया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को यहां राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में कुल 16 फैसले हुए। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बैठक के बाद यहां बताया कि मंत्रिपरिषद ने पुलिस विभाग के वाहन भत्ते में बढ़ोत्तरी का निर्णय लिया है। इसके तहत साइकिल का 100 रुपये से 200 रुपये दिया जाएगा जबकि वर्दी नवीनीकरण के लिए सभी आरक्षी व मुख्य आरक्षी को 2250 से बढ़ाकर 3000 किया गया है। चतुर्थ श्रेणी को 1500 से 2000 किया गया है। वहीं प्रदेश में अब बेसिक स्कूलों में शैक्षणिक स्तर की ग्रेडिंग कराई जाएगी। यह प्रस्ताव निःशुल्क बाल शिक्षा अधिनियम 2011 में संसोधन के साथ पास किया गया। बाल शिक्षा अधिकार 2018 में यह तृतीय संशोधन हुआ है जिसके अंतर्गत 6 से 14 साल के बालक या बालिका को आउट आफ स्कूल माना जायेगा जो 45 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहा। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए प्राप्त किये गए शिक्षा परिणाम पर विद्यालय की ग्रेडिंग की जाएगी, इससे अध्यपको की जवाबदेही तय होगी। वहीं मंत्रिपरिषद ने आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को उनकी बेहतर कार्यषैली के आधार पर ‘इंसेंटिव’ देने का निर्णय लिया है। इसके तहत 500 रुपये कार्यकत्री और 200 रुपये सहायिका को दिया जायेगा। वहीं यह भी निर्णय लिया गया है कि तीन से छह वर्ष के बच्चों को मध्यान भोजन के लिए ‘हॉट कुक्ड फूड’ उसी केंद्र में बनाया जाएगा, जिसे वही आंगनवाड़ी केंद्र में वितरित किया जाएगा, सभी 75 जिलों में 4.50 प्रति व्यक्ति 505 करोड़ वार्षिक व्यय आएगा। इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में किशोरी बालिका के लिए किशोरी बालिका योजना लागू करने के विषय में 11 से 14 वर्ष के स्कूल न जाने वाली बालिकाओं को शामिल किया गया है। वर्ष में 300 दिन बालिकाओं को पोषण आहार दिया जाएगा, जिसमे दलिया लड्डू आदि दिया जाएगा। वहीं गोरखपुर में मध्यान भोजन कार्यक्रम अक्षय पात्र करेगा जिसमे किचन निर्माण में सरकार मदद करने के प्रस्ताव को भी हरी झण्डी दी गयी।
इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने जनपद गौतमबुद्ध नगर में जेवर एयरपोर्ट 2300 प्रति वर्ग मीटर की दर से 1239.1416 वर्ग मीटर के लिए 4300 करोड़ में से राज्य सरकार के अंश के तहत 1500 करोड़ की वित्तीय अनुमति प्रदान की गई है। 2.5 प्रतिशत धनराशि को राजस्व विभाग को दिए जाने में छूट प्रदान की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश कताई मिल संघ कानपुर की नौ कताई मिलों को यूजर चार्ज लेकर निजी क्षेत्र में संचालन की अनुमति भी मंत्रिपरिषद ने प्रदान की। वहीं सीवर सेफ्टी टैक में सफाई के दौरान मृत्यु होने पर सरकार की तरफ से 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। नगर क्षेत्र में नगर विकास यह देगा और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत विभाग मुआवजा देगा। अब तक 67 व्यक्ति को तुरंत लाभ दिया गया है। इसी प्रकार पर्यटन मंत्रालय के अंर्तगत प्रसाद योजना के तहत वाराणसी से क्रूज बोट के संचालन के लिए 1070.65 लाख रुपये की मंजूरी दी गई। साथ ही प्रदेश में बछिया उत्पादन योजना सभी जिलों में लागू करने का निर्णय लिया गया है।