भोपाल, वकीलों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जान को लेकर स्वतंत्र
आयोग बनाए जाने की लॉ कमीशन की सिफारिश आने के विरोध में स्टेट बार कौंसिल ने प्रदेश भर की अदालतों में शुक्रवार को काम बंद रखा। करीब 92 हजार वकील शुक्रवार को अदालती कार्य से विरत रहकर प्रतिवाद दिवस में शामिल हुए।
वकीलों ने अदालतों और ट्रिब्यूनल में मुकदमों की पैरवी नहीं की जिससे अदालतों में न तो किसी मुकदमे में बहस ही हुई और न ही गवाही हो पाई। जमानती आवेदनों पर भी सुनवाई नहीं
हो सकी। इससे पक्षकारों को परेशान होना पड़ा। पक्षकारों ने स्वंय ही कोर्ट रुम में उपस्थित होकर
अपने मुकदमों की पेशी तारीखों को आगे बढ़वाया। जिला बार एसोसिएशन के
अध्यक्ष राजेश व्यास के नेतृत्व में वकीलों ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र शुक्ला को
राष्ट्रपति के नाम संबोधित को ज्ञापन सौंपा। दरअसल,स्टेट बार कौंसिल और ऑल इण्डिया बार एसोसिएशन को एडवोकेट एक्ट के तहत वकीलों के खिलाफ अनुशानात्मक कार्रवाई के अधिकार प्राप्त हैं । अब वकील उन अधिकारों को छीनकर वकीलों के खिलाफ अनुशानात्मक कार्रवाई के लिये एक स्वतंत्र आयोग का गठन करके खुद इन अधिकारों को लेने का प्रयास बता रहे हैं।