MP – अवैघ उत्खनन रोकने से 3600 करोड़ पहुंचा राजस्व संग्रह

भोपाल,खनिज आर उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने विधानसभा में कहा कि प्रदेश में अवैध उत्खनन तथा परिवहन पर सख्ती से रोक लगाए जाने की वजह से खनिज राजस्व आय में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खनिज राजस्व से वर्ष 2014-15 में करीब 3478 करोड़ रुपये और वर्ष 2015-16 में 3610 करोड़ रुपये की राजस्व आय हुई है। राजस्व आय में प्रतिवर्ष लगातार वृद्धि हो रही है।
शुक्ल ने कहा है कि अक्टूबर-2016 में इंदौर में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 5 करोड़ 62 लाख रुपये के 2630 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। समिट के दौरान बड़े उद्योग के 359 निवेश प्रस्ताव में से 216 प्रस्ताव पर तेजी से काम हो रहा है। समिट में मिले 30 हजार 300 करोड़ के 139 निवेश प्रस्ताव पर निवेशकों को जमीन उपलब्ध करवा दी गयी है। शुक्ल विधानसभा में अपने विभागों की अनुदान माँगों पर हुई चर्चा का उत्तर दे रहे थे।
उद्योग मंत्री ने बताया कि उद्योगपति मुकेश अंबानी ने जियो टेली कम्युनिकेशन में 15 हजार करोड़ का, रिलायंस इण्डस्ट्री लिमिटेड के अनिल अंबानी ने मध्यप्रदेश में आज तक लगभग 35 हजार करोड़ का निवेश अल्ट्रा मेगा ताप संयंत्र और सीमेंट कम्पनी में किया है। प्रदेश में एक रुपये 19 पैसे की न्यूनतम दर पर सस्ती बिजली रिलायंस की तरफ से मिल रही है। शुक्ल ने कहा कि ख्याति-प्राप्त आईटीसी कम्पनी ने जमीन की माँग की है। बुधनी में ट्रायडेंट टावेल का कारखाना सफलतापूर्वक काम कर रहा है। ओसवाल ने भी अपनी औद्योगिक इकाई प्रदेश में स्थापित की है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में वाल्वो जैसी कम्पनी ने अपनी यूनिट लगायी है। उद्योग मंत्री ने कहा कि आई.टी. के क्षेत्र में भी टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कम्पनी अपनी यूनिट इंदौर में लगा रही है। इन कम्पनियों से मध्यप्रदेश के युवाओं को अपने ही प्रदेश में रोजगार मिलना शुरू हो गया है। रीवा में विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगने जा रहा है। इस प्लांट से 18 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा। हिंडाल्को ने प्रदेश में 25 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया है। प्रदेश में लगने वाले उद्योगों में स्थानीय व्यक्तियों को 50 प्रतिशत रोजगार दिया जा रहा है। शुक्ल ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर, भिण्ड में पुंज लॉयड लिमिटेड कम्पनी इजराइल के साथ स्माल आर्म्स निर्माण इकाई लगा रही है। इस इकाई में मई-2017 तक उत्पादन शुरू हो जायेगा। उद्योग मंत्री शुक्ल ने कहा कि मध्यप्रदेश में कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। इस कमी को दूर करने के लिये ड्राय पोर्ट और एयर कार्गो स्थापित किये जा रहे हैं।शुक्ल के जवाब के बाद सदन में उनके विभाग से संबंधित 999 करोड़ 64 लाख 28 हजार रुपये की अनुदान माँगों को ध्वनि-मत से पारित कर दिया गया।