भोपाल, कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा ने अपने विधान सभा क्षेत्र के पिपरई, हर्थखेड़ा और भोसले का बाड़ा आदि स्थानों पर भू-माफियों द्वारा सरकारी भूमि पर किए गए कब्जे का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले कई सत्र से वह यह सवाल सदन में उठा रहे हैं, लेकिन भूमि अतिक्रमण से मुक्त नहीं हो पाई है।
उनका कहना था कि तहसीलदार, एस0डी0ओ0, कलेक्टर, कमिष्नर को राजस्व प्रकरणों में सुनवाई का अधिकार है पर जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते भू-माफिया अपने पक्ष में राजस्व मंडल से स्थगन प्राप्त कर लेते हैं।
उन्होंने कहा कि भोसले बाड़े की करोड़ों की भूमि पर से पुलिस की मदद से अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन पुन: उस भूमि पर आरोपियों ने कब्जा कर राजस्व मंडल से स्थगन प्राप्त कर लिया है। इस पर सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री लालसिंह आर्य ने कहा कि किसी भी पक्ष को सीधे राजस्व मंडल में जाने का अधिकार है, मौजूदा प्रकरण में राजस्व मंडल का निर्णय आने के बाद आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।