मुंबई, सुप्रीम कोर्ट ने देश के 3 राज्यों जिसमें महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। इन 3 राज्यों की निर्माण गतिविधियों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है जिसके कारण रियल स्टेट में सबसे ज्यादा इसका असर हो रहा है। 9 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है जिसके कारण 3 राज्यों में लगभग दो लाख करोड़ रुपए के कार्य प्रभावित होंगे जिसके कारण लाखों मजदूर और अन्य आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होंगी।
रियल स्टेट से जुड़े डेवलपर्स का कहना है, कि सुप्रीम कोर्ट की इस रोक के कारण रियल स्टेट डेवलपमेंट में लगी कंपनियां बुरी तरह प्रभावित होंगी लाखों मजदूर बेरोजगार होंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की रोक लगा देने के बाद कंपनियों और उपभोक्ताओं के बीच कई तरीके की कानूनी विवाद शुरू होंगे जिसका दीर्घ कालीन खाली असर होगा।
सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद डीएलएफ इंडिया, बुल्स, यूनिटेक, फिनिक्स, शोभा डेवलपर्स और प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है।
3 राज्यों में डेव्हलपरों पर लगी रोक से मची अफरा-तफरी
