सदन में फसल बीमा की राशि देने में भेदभाव का आरोप लगा

भोपाल,राज्य विधान सभा में गुरुवार को प्रश्नोत्तरकाल के दौरान सत्तापक्ष के स
दस्यों ने अपनी ही सरकार को कई अवसरों पर घेरा। वह भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी अधिकारी को हटाये जाने की विपक्ष की मांग का समर्थन कर रहे थे।
उनका कहना था कि दोषी अधिकारियों को किसी भी हालत में बचाया नहीं जाना चाहिए। सदन में कई अवसरों पर ठहाके भी लगे तो शोर-शराबा भी खूब हुआ।
सबेरे जैसे ही सदन समवेत हुआ रमेश पटेल के सवाल पर शोर गुल शुरु हो गया।
पटेल की अनुपस्थिति में विपक्ष के उपनेता बाला बच्चन ने कृषि मंत्री पर आरोप लगाया कि वे प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत दी जाने वाली राशि के वितरण में पक्षपात कर रहे हैं। उनका कहना था कि दतिया जिले को इस योजना का लाभ दिया गया है, लेकिन अन्य जिलों के किसानों को यह लाभ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत किसानों को बीमे की 25 प्रतिषत राषि तो तुरन्त मिल ही जाना चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।
सत्ता पक्ष ने भी साथ दिया
बच्चन की बात का समर्थन करते हुए विपक्ष के अन्य कई सदस्य भी अपने स्थान से उठ खड़े हुए। शोर-शराबे के बीच कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने अपने जवाब में कहा कि बीमा राशि के आंकलन में समय लगने से विलम्ब हुआ है, जल्दी ही किसानों को बीमे की राशि का वितरण कर दिया जाएगा। उनके इस जवाब से विपक्षी सदस्य संतुष्ट नहीं हुए।
तब सदन की कार्रवाई का संचालन कर रहे विधान सभा अध्यक्ष सीतासरन शर्मा ने सभी सदस्यों को शांत रहने के निर्देश देते हुए अगले प्रश्न के लिए कांग्रेस के ही हरदीप सिंह डंग को पुकारा, लेकिन वे शोर-शराबे के चलते अपना प्रश्न नहीं कर सके। इस पर अध्यक्ष ने उन्हें चेतावनी दी कि यदि वे प्रश्न नहीं करेंगे तो प्रश्नोत्तरी में शामिल अगले प्रश्नकर्ता सदस्य को प्रश्न करने का अवसर देंगे।
इस चेतावनी पर हरदीप सिंह डंग ने मन्दसौर जिले की सडक़ों की समस्याओं से संबंधित अपने सवाल के सरकार की ओर से दिए गए जवाब पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि अनुपूरक बजट में सडक़ों के रख-रखाव के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए था। उन्होंने मांग की कि उनके विधान सभा क्षेत्र की सीतामउ से खेड़ा रोड़ के निर्माण को स्वीकृति दी जाए। लोक निर्माण विभाग के मंत्री रामपाल सिंह की अनुपस्थिति में उनके विभागों के प्रष्नों का जवाब दे रहे सामान्य प्रषासन विभाग के मंत्री लाल सिंह आर्य ने हरदीप सिंह डंग की मांग को मंजूरी दिए जाने की सदन में घोषणा की।