हर विधानसभा में 3 मंगल भवन के लिये मिलेंगे 10-10 लाख

भोपाल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने मंगलवार को विधानासभा में कहा कि प्रदेश की हरेक विधानसभा को 3 मंगल भवन के लिये 10-10 लाख रुपये दिये जायेंगे। सामाजिक जबकि सुरक्षा पेंशन 150 से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी गयी है। पंच परमेश्वर योजना में एक लाख 22 हजार 506 कार्य स्वीकृत हो चुके हैं। पंचायतों में 14 हजार किलोमीटर लम्बी सी.सी. सडक़-सह- नाली का निर्माण किया जा चुका है। पंचायत, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री गोपाल भार्गव ने यह बातें सदन में अनुदान माँगों पर हुई चर्चा के जवाब में बतायी।
भार्गव ने बताया कि वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों को 300 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा
रही है। निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना में ग्रामीण स्वास्थ्य बीमा योजना में 55 हजार 731 बहु
विकलांग नि:शक्तजनों को स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करवाया गया है। बड़वानी में मोतियाबिंद ऑपरेशन से नेत्र ज्योति खो चुके 68 दृष्टि बाधितों को प्रतिमाह 5000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। दृष्टि-बाधित कॉलेज छात्रों के लिये ब्रेल-लिप युक्त कम्प्यूटर की-बोर्ड उपलब्ध करवाये जायेंगे।
दिव्यांग बच्चों को यंत्र-चलित ट्राई साइकिल दी जायेंगी। पेंशन सीधे हितग्राहियों के खाते में दी जा रही है। छह वर्ष से अधिक आयु के 60 हजार 226 बहु विकलांग एवं मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों को 500 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जा रही है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 5000 गाँव को स्मार्ट गाँव के रूप में
विकसित किया जायेगा। यहाँ पर शहरों जैसी सुविधाएँ उपलब्ध करवायी जायेंगी। भवनविहीन ग्राम
पंचायतों में भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। मध्यप्रदेश स्टेट टेक ई-पंचायत सोसायटी का गठन कर 23 हजार 6 ग्राम पंचायत में कम्प्यूटर एवं अन्य सामग्री उपलब्ध करवायी गयी है। सभी ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबेण्ड कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने की कार्यवाही जारी है। मुख्यमंत्री ग्राम सडक़ योजना में दिसम्बर-2016 तक 14 हजार 124 किलोमीटर की 6420 सडक़ों का कार्य पूर्ण हो चुका है।
भार्गव ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम में वित्तीय वर्ष
2016-17 में 667.48 लाख मानव दिवस सृजित किये गये हैं। इस वित्तीय वर्ष कमें योजना में 2
लाख 61 हजार 567 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन में 6 लाख 69 हजार 685 प्रकरणों में ऋण वितरित किया गया है। मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में दिसम्बर-2016 तक 3 लाख 46 हजार 969 परिवारों को 29 हजार 630 महिला स्व-सहायता समूहों से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि अब पंचों को प्रति बैठक 200 रुपये का मानदेय दिया जायेगा। इसके साथ ही पंचायत पदाधिकारियों के मानदेय में वृद्धि की जायेगी।भार्गव के जवाब के बाद सदन ने उनके विभाग से संबंधित 30 हजार 579 करोड़ 50 लाख
43 हजार रुपये की अनुदान माँगों को ध्वनि मत से पारित कर दिया।