अधूरे जबाव पर भडक़े विधायकजी

भोपाल,सत्तापक्ष के विष्णु खत्री ने सदन में अपने पूरक प्रश्न के द्वारा यह जानना चाहा कि उनके क्षेत्र के गांवों में सडक़ें नहीं बन पाई हैं और कुछ गांव राजस्व ग्राम घोषित होना हैं, यह कार्य कब तक हो जाएगा। पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि जल्दी ही यह कार्य पूरा करा दिया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि प्रदेश के अन्य कम आबादी वाले गांवों में भी सडक़ें बनाई जाएंगी।
सत्तापक्ष के ही चम्पालाल देवड़ा ने अपने प्रश्न के प्रश्नोत्तरी में दिए गए जवाब पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी शिकायत पर जांच दल गठित हुआ और जांच भी हुई, लेकिन अधिकारियों की ओर से जवाब आया है कि कोई शिकायत ही प्राप्त नहीं हुई। उनका कहना था कि देवास जिले के कन्नौद एवं बागली विकास खण्ड के लिए स्वीकृत मार्गों के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है। अपूर्ण सडक़ों को पूर्ण बता दिया गया है। मार्ग में प्रस्तावित पुल-पुलियें भी नहीं बनाई गई हैं। इसी के साथ उन्होंने अधिकारियों की लापरवाही का नमूना प्रस्तुत करते हुए कहा कि जांच के लिए अधिकारी जब मौके पर पहुंच गए, उनसे कहा जारहा है कि वह भी मौके पर आ जाएं। क्या उन्हें वहां पहुंचने से पहले समय से पूर्व सूचना नहीं देना चाहिए थी, अब अधिकारी सदन को गलत जवाब दे रहे हैं। इस पर पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी उपस्थिति में फिर से जांच करायेंगे।
सत्तापक्ष के जितेन्द्र गेहलोत ने भी कहा कि उनके क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्राम सडक़ योजना में छूटे हुए गांवों में सडक़ों का निर्माण होना था, लेकिन एक साल हो गया काम ही षुरू नहीं हुआ है। पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव ने उन्हें भी आष्वस्त किया कि निर्माण कार्य जून 2017 तक नही ंतो इसी साल बारिष के बार पूरा हो जाएगा।
बहुजन समाज पार्टी की शीला त्यागी ने मरीवा जिले की जोझौरी ग्राम पंचायत की निलम्बित सचिव रानी चौधरी का मुद्दा सदन में उठाया। उनका कहना था कि सरपंच और निलम्बि सचिव अनुसूचित जाति के हैं। षासन का नियम है कि निलम्बन से पूर्व उन्हें हिदायत दी जाना चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। पंचायत मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि इस मामले की वह जांच उनकी उपस्थिति में करायेंगे।