नई दिल्ली,दिल्ली की सत्ता पर 3 सालों से काबिज आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार का गुरुवार को चौथा बजट पेश हो गया है। दिल्ली विधानसभा में उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने साल 2018-19 के लिए 53,000 करोड़ रु का बजट पेश किया है। उप-मुख्यमंत्री ने बजट को पेश करते हुए ‘पिछले सालों के मुकाबले दिल्ली का बजट डेढ़ गुना बढ़ गया है। इसमें 42,000 करोड़ राजस्व से मिलेगा। बजट में शिक्षा व्यवस्था और पर्यावरण पर जोर दिया गया है। स्कूलों में बच्चे सुरक्षित रह सके इसलिए सरकार की ओर से डेढ़ लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने का ऐलान किया गया है। प्रशासन की ओर से इन कैमरों की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी ताकि अभिभावक इसका लाइव प्रसारण देख सकें।
सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के हर एक स्कूल में 150 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। साल 2014-15 में दिल्ली सरकार का बजट 30940 करोड़ रूपया था और अब ये बढ़कर 53 हज़ार करोड़ रु हो गया है। सरकार ने बताया कि वे तीनों निगमो को 6903 करोड़ की वित्तीय सहायता देगी, जो कि पिछले साल से 13% ज़्यादा है। जिन सड़को को बनाने की, सुधारने की ज़िम्मेदारी थी ऐसी सड़को के लिए 1000 करोड़ रु अलग से दिया जाएगा। इसके लिए उपराज्यपाल से एनओसी जारी करवानी पड़ेगी।
ग्रीन बजट
दिल्ली सरकार ने इस बार के बजट में पर्यावरण का खास ध्यान रखा है। कहा जा रहा है कि ये देश का पहला ग्रीन बजट है। ग्रीन बजट के लिए 26 सूत्री कार्यक्रम लागू किया जाएगा। सरकार का कहना है कि पर्यावरण से लड़ने के लिए समस्या का पता होना ज़रूरी है। 2018-19 के लिए पर्यावरण के कारणों का पता किया जाएगा। सरकार की योजना अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाने की है। बजट में ७.९३ लाख पौधे डिवाइडर के पास लगाने की योजना बनाई गई है। दिल्ली को कीकर फ्री बनाया जाएगा। बजट में नए शहरी जंगल बसाने की योजना है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के रेस्टोरेंट में कोयला तंदूर के इस्तेमाल कम करने की योजना बनाई है। इसके लिए इलेक्ट्रिक तंदूर के लिए 5 हज़ार रुपए अनुदान देने का स्कीम है।
– परिवहन में 1000 इलेक्ट्रिक बसें
सरकार इस साल 1000 इलेक्ट्रिक बसें लेकर आने की तैयारी में है। इसके लिए 405 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगर ऐसा होता है तो ये इलेक्ट्रिक बसों का चीन को छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा बेड़ा होगा। डीएमआरसी में 905 फीडर इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। टैक्सी और कमर्शियल गाड़ियों के नीति बनेगी। सीएनजी फिटिंग कार खरीदने पर रजिस्ट्रेशन फीस पर 50 फीसदी सब्सिडी मिलेगी। सरकार ने डीटीसी के लिए 2107 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। अप्रैल 2018 से सभी बसों में कॉमन मोबिलिटी योजना लागू की जाएगी। 6 नए बस डिपो बनाने के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
– ऊर्जा विभाग: लगेंगे सोलर पैनल
ऊर्जा के लिए 2190 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के 1000 मेगावाट खरीदेगी। हर विभागों के बिजली खपत का ऑडिट किया जाएगा। सड़कों पर धूल ना उड़े, इसके लिए वहां घास लगाई जाएगी। साइकल 16 किमी ट्रैक पर सोलर पैनल लागाए जाएंगे। दिल्ली में पिछले 3 साल से बिजली के दाम नहीं बढ़े हैं। सरकार 37 लाख 28 हज़ार परिवारों को आधे दाम पर बिजली दे रही है। इससे 82% परिवारों को लाभ मिल रहा है।
– शिक्षा: लगेंगे सीसीटीवी
साल 2018- 19 के लिए शिक्षा बजट 13997 करोड़ है जो कुल बजट का 26 % है। पिछले साल शिक्षा बजट कुल बजट का 23% था। सरकार हैप्पीनेस कार्यक्रम लेकर आ रही है। हाल ही में दो विषय मे कंपार्टमेंट आने की वजह से एक लड़की के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। सरकार का कहना है कि हमारी जिम्मेदारी है कि आगे से ऐसा न हो, इसलिए वे हैप्पीनेस कार्यक्रम ला रहे हैं। हर स्कूल की एसएमसी को 5 लाख का फंड दिया जाएगा।
12748 नए क्लास रूम और 30 नए स्कूल खोले जाएंगे। सुरक्षा के लिए 1 लाख 20 हज़ार सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सरकार सभी अध्यापकों को टेबलेट देगी जिसमें सभी छात्रों का ऑनलाइन डेटा रख सकें। छात्राओं के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए 10 करोड़ अलग से रखे गए हैं। खेल-कूद के लिए 14 से 17 साल के छात्रों को ट्रेनिंग के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके लिए 35 करोड़ रखे गए हैं। 25 कौशल विकास केंद्र के लिए 315 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।
– स्वास्थ्य: खुलेंगे मोहल्ला क्लीनिक
स्वास्थ्य के लिए 6729 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। वहीं स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए 100 करोड़ का बजट रखा गया है। नशे की रोकथाम के लिए 1 करोड़ रु का बजट रखा है। 403 करोड़ रुपए मोहल्ला क्लीनिक के लिए प्रस्तावित है। इसके अलावा मोहल्ला वैन क्लीनिक बनाए जाएंगे, जिसके लिए 16 करोड़ रु प्रस्तावित हैं। स्वास्थ्य बीमा के लिए 100 करोड़ रुपये और फ्री वाई-फाई के लिए 100 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है।
– रोजगार की स्थिति पर जताई चिंता
सिसोदिया ने बजट पेश करते हुए कहा कि आर्थिक असमानता की दर अमेरिका और रूस से आगे पहुंच गई है। बजट बनाते वक्त इन सब बातों पर ध्यान देना जरूरी है। ब्रिक्स और सार्क देशों से भी कम पैसा हम शिक्षा और हेल्थ बजट पर खर्च कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने बजट भाषण की शुरुआत रोजगार की स्थिति पर चिंता जताते हुए किया। उन्होंने कहा कि निचले स्तर पर विकास नहीं हो रहा। आर्थिक असमानता बढ़ रही है। इस पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि विश्व के प्रदूषित 20 में से 9 शहर भारत में है।
– 34 विभाग शामिल
सिसोदिया ने आउटकम बजट ऑनलाइन मुहैया करवाते हुए कहा था कि आउटकम बजट में सरकार के 34 विभागों को शामिल किया गया है और इस बजट में आवंटित निधि के खर्च के माध्यम से किसी योजना का लेखा-जोखा पेश करने के सामान्य तरीके से इतर का जिक्र होगा। इसमें प्रत्येक योजना का आकलन दो सूचकांक से किया जाता है जिसमें आउटपुट और आउटकम है। किसी योजना विशेष के मद में सृजित ढांचा या प्रदत्त सेवा पर होने वाले विहित खर्च को आउटपुट कहा जाता है। साथ ही, उस खर्च से लाभान्वित लोगों की संख्या और वे किसी तरह उससे लाभान्वित हुए हैं, को आउटकम कहा जाता है।
बजट में खास क्या है, बिंदुवार देखे
• ई-रिक्शा मालिकों को 30,000 रुपये की सब्सिडी का ऐलान• दिल्ली में 13 नई भाषा अकादमी खोली जाएगी।• पहली से आठवीं क्लास के बच्चों के लिए मिशन बुनियाद की शुरूआत की जाएगी।• एसएससी को किताबों के लिए सरकार ने 5 लाख का अतिरिक्त फंड दिया है।• अगले साल से सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नया पाठ्यक्रम हैप्पीनेस करिकुलम के नाम से शुरू करने जा रही है।• सरकारी स्कूलों में अभिभावकों के लिए वर्कशॉप करेंगे• किराड़ी, बवाना, मुडंका समेत 162 कॉलोनियों में अंतर सीवर लगाने की योजना।• सीएम तीर्थ यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों की धार्मिक यात्रा के लिए खर्च, बीमा सरकार की ओर से दिया जाएगा।• सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, पहले आओ पहले पाओ के तहत 2 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीदने का प्रस्ताव पारित किया। • मोहल्ला क्लीनिकों का विस्तार किया जा सके इसलिए 403 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।• बच्चों की सुरक्षा के लिए दिल्ली के स्कूलों में 1 लाख 20 हजार सीसीटीवी कैमरे लगवाएं जाएंगे। इसका सीधा प्रसारण इंटरनेट पर होगा, ताकि अभिभावक अपने बच्चों की गतिविधियों को देख सकें।• अध्यापकों को हर महीने लिस्ट ना बनानी पड़े इसके लिए राज्य सरकार द्वारा उन्हें टैब दिए जाएंगे। टैब के इस्तेमाल के लिए अध्यपकों की ट्रेनिंग दी जाएगी।• दिल्ली पहला ऐसा राज्य बनेगा, प्रदूषण का डेटा पूरे साल भर इक्ट्ठा किया जाएगा।• स्थानीय निकायों को 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वित्तीय मदद दी जाएगी।• सड़कों की मरम्मत के लिए अलग से 1000 करोड़ रु का प्रावधान किया है।• बजट का एक चौथाई हिस्सा शिक्षा व्यवस्था पर खर्च किया जाएगा। • दिल्ली के बजट में से 13% एमसीडी को खर्च के लिए दिया जाएगा। • दिल्ली सरकार पहली बार ग्रीन बजट ला रही है। • 1000 करोड़ से प्रदेश की सड़कों की मरम्मत का काम किया जाएगा। • कुल 53,000 करोड़ के बजट में से 42,000 करोड़ राजस्व से मिलेगा। सीएनजी फिट निजी कारों को खरीदने पर 50 फीसदी रजिस्ट्रेशन चार्ज पर छूट। • फैक्ट्रियों में पीएनजी लगाने का प्रस्ताव दिया गया है, इसके लिए फैक्ट्रियों को 1 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी• दिल्ली को पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त किया जा सके इसके लिए रेस्टोरेंट में 5000 रुपये प्रोत्साहन राशी दी जाएगी और रेस्टोरेंट में कोयला तंजदूर की जगह इलेक्ट्रिक तंदूर लगाए जाएंगे।• दिल्ली की जीएसडीपी में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वर्तमान समय में दिल्ली की जीएसडीपी ग्रोथ ८.१४ फीसदी है।