वित्तमंत्री जयंत मलैया ने विधानसभा में पेश किया बजट,खेती-किसानी और स्वास्थ्य पर फोकस

भोपाल,मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन बुधवार को वित्तमंत्री जयंत मलैया ने साल 2018-19 का बजट विधानसभा में पेश किया। मलैया ने बजट पेश करते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। इस पर विपक्ष ने टोकाटाकी भी जारी रखी जिससे सदन में शोर भी हुआ।
वित्तमंत्री मलैया ने बजट पेश करते हुए कहा कि प्रदेश ने लगातार 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड पाया है। कृषि में प्रदेश ने जबरदस्त बढ़त हासिल किया है। किसानों के हित में सरकार लगातार काम कर रही है। किसानों पर आई आपदा से निपटने के लिए 3650 करोड़ प्रोत्साहन राशि आपदाग्रस्त किसानों के लिए प्रावधान किया गया है।
मलैया ने शायराना अंदाज में कहा कि ‘ए जिन्दगी मुश्किलों के सदा हल दे, फुर्सत के कुछ पल दे, दुआ है दिल से, सबको सुखद आज, और बेहतर कल दे।’ बजट पेश करते वित्तमंत्री मलैया ने बताया कि किसानों की बेहतरी के लिए 37 हजार 498 करोड़ का प्रावधान, इसी प्रकार चिकित्सा शिक्षा हेतु रुपये 2 हजार 16 करोड़ का बजट प्रावधान है जबकि महिला एवं बाल विकास विभाग हेतु 3 हजार 722 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसी दौरान कांग्रेस विधायकों ने टोका-टाकी जारी रखी।
शिक्षकों पर हंगामा
वित्त मंत्री ने कहा कि 2003 में स्कूलों के संख्या बेहद कम थी जो आज बढ़ गई है, इस पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि हजारों स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं।
एक नजर में बजट
– 350 करोड़ ऋण समाधान के लिए
– 17 लघु सिंचाई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी
– 10 928 सिचाई के लिए, मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे ज्यादा राशि दी गई है
– 50176 मेगावाट बिजली मिलती थी 2003 में, आज 18 हजार से ज्यादा मेगावाट बिजली है
– 83816 करोड़ का निवेश किया बिजली के लिए
– 23 लाख घरों को बिजली देने का लक्ष्य
– 18072 करोड़ बिजली के लिए
कृषि पर धन वर्षा
बजट में किसानों के लिए खुशखबरी है। कृषि के लिए 37 हजार 498 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह राशि 2017-18 के बजट से 17 प्रतिशत अधिक है।
– 6208 करोड़ ग्रमीण क्षेत्र की सड़कों के लिए
– 2018-19 में शुरू होगा भोपाल, इंदौर मेट्रो का पहला चरण
– कांग्रेस के बाला बच्चन ने बेरोजगारी पर टोका टाकि की, उन्होंने कहा कि 11 लाख से ज्यादा लोगों में रोजगार के लिए पंजीयन कराया लेकिन हजार लोगों को भी रोजगार नहीं मिला।
– 300 उपस्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेडेशन किया जाएगा
– 77 लाख लोग लाभान्वित होंगे मप्र के, मोदी केअर से
– 5689 लोक स्वास्थ्य एक परिवार कल्याण के लिए
– 300 करोड़ से सहरिया आदिवासियों के लिए, इन परिवारों को 1000 रुपए महीने दिए जाएंगे
-महिला बाल विकास के लिए 3722 करोड़ की राशि प्रति बच्चे डाइट 6 से बढकर 8 रुपया।
– स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 2234
– 350 करोड़ स्वच्छ भारत मिशन शहरी क्षेत्र के लिएनए स्कूल खुलेंगे
– 720 हाई स्कूल
– 480 हायर सेकंडरी
-30724 रुपया स्कूल शिक्षा के लिए बजट प्रावधान

कर्ज माफी दरकिनार
प्रदेश सरकार ने बजट-20018-19 में किसानों की कर्जमाफी को दरकिनार कर दिया है जबकि प्रदेश के किसानों द्वारा लंबे समय से कर्जमाफी की मांग की जा रही है। वित्तमंत्री जयंत मलैया ने कहा की गेहूं एवं धान उत्पादक किसानों प्रोत्साहित करने के उददेश्य से किसान सम्रर्दधि योजना प्रारंभ की जा रही है। योजनांतर्गत लगभग 9 लाख किसानों को प्रति क्विंटल रुपए 200 के मान से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। योजना हेतु -20018-19 के बजट में रुपए 2 हजार 650 करोड का प्रावधान किया गया है।
इसी तरह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2016 की बीमा दावा राशि लगभग रुपए 1 हजार 660 करोड का भुगतान किसानों के खाते में किया गया है। इस योजना हेतु वर्ष -20018-19 के बजट में रुपए 2 हजार करोड का प्रावधान है। किसान कल्याण विभाग की योजनाओं के लिए रुपए 9 हजार 278 करोड का प्रावधान है जो वर्ष् -20017-18 के पुनरीक्षित अनुमान से 87 प्रतिशत अधिक है। किसानों को उद्यानिकी उत्पाद की सही कीमत दिलाने हेतु फसलोत्तर प्रबंधन की संरचनाओं को सुदढ किया जा रहा है। किसानों के खेत से मंडी तक कोल्ड चेन की स्थापना पर बल दिया जा रहा है। नश्वर उद्यानिकी उत्पादों के भंडारण हेतु 5 लाख मेट्रिक टन शीत घर निर्माण के लक्ष्य के विरुद् 3 लाख 32 हजार मेट्रिक टन क्षमता विकसित हो चुकी है। विगत 2 वर्षो में प्याज भंडारण क्षमता 5 लाख मेट्रिक टन बढाने के लक्ष्य के विरुद् 1लाख 70 हजार मेट्रिक टन क्षमता के प्याज भंडार ग्रह निर्मित किए जा चुके हैं तथा 2 लाख 75 हजार मेट्रिक टन क्षमता निर्माणधीन है। खादय प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए शीघ्र ही विशेष नीति जारी की जा रही है।
वर्ल्ड फूड इंडिया 2017 नई दिल्ली में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के निवेशकों से लगभग रुपए 1200 करोड के निवेश हेतु अनुबंध किया गया। उद्यानिकी विभाग की योजनाओं के लिए रुपए 1 हजार 158 करोड का प्रावधान है जो वर्ष् -20017-18 के पुनरीक्षित अनुमान से 46 प्रतिशत अधिक है। शून्य प्रतिशत ब्याज दर योजना के तहत प्रदेश के 28 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाना संभावित है। किसानों को लोन वापसी में सुविधा हेतु खरीफ 2017 के लिए निर्धारित डयू डेट 28 मार्च से बढाकर 27 अप्रैल 2018 नियत की गई है। अपने बजट भाषण में श्री मलैया ने जानकारी दी कि प्राथमिक क्रषि साख सहकारी समितियों के ऐसे सदस्य जो फसल लोन समय पर नहीं चुकाने से डिफाल्टर होने से संस्थागत लोन सुविधा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उन्हें संस्थागत लोन सुविधा से जोडने के लिए मुख्यमंत्री समाधान योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के लिए रुपए 350 करोड का प्रावधान है। सहकारिता विभाग की योजनाओं के लिए रुपए 1 हजार 627 करोड का प्रावधान है।