नई दिल्ली,हाल के दिनों में देश में कैश का इस्तेमाल नोटबंदी से पहले के स्तर पर पहुंच गया है। इससे सरकार की डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की योजना को बड़ा झटका लगा है। सरकार अब डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नकदी के इस्तेमाल को महंगा करने की योजना बनाई है। इसके तहत सरकार बैंक से नकद निकासी को कठिन बनाने वाली है। इसके लिए बैंकों में कैश काउंटर कम करने की सिफारिश की गई है।
इसके तहत सरकार एटीएम में फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा को भी घटने की योजना है। ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन करना अब महंगा हो जाएगा और डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वालों को तरजीह दी जाएगी। डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने वाले बैंक कर्मियों को इंसेंटिव भी दिया जाएगा। रिटेलर्स को भी डिजिटल पेमेंट लेने के लिए इंसेंटिव मिलेगा। रिटेलर्स को पीओएस मशीन फ्री देने की सिफारिश की गई है। कैश को टैक्स से जोड़ने की भी सिफारिश की गई है। जिसके तहत चुकाए गए टैक्स के हिसाब से कैश निकालने की इजाजत होगी। इससे व्यापारी टैक्स भरने को मजबूर होंगे। अब सरकारी ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल पेमेंट पर जोर दिया जाएगा। कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने का बोर्ड लगाने की भी सिफारिश की गई है।
नकदी के अधिक इस्तेमाल पर शुल्क लगाएगी सरकार
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