लखनऊ, मुस्लिम समाज में तीन तलाक के प्रचलन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध घोषित के बाद केंद्र सरकार इसको प्रतिबंधित करने के लिए अगले सप्ताह संसद में विधेयक पेश करने वाली है। पहले इस विधेयक को संसद के शुरुआती सप्ताह में ही पेश किया जाने वाला था, लेकिन गुजरात चुनाव के दौरा्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कांग्रेस के पाक संपर्कों पर की गई टिप्पणी की वजह से संसद में पैदा हए गतिरोध की वजह यह विधेयक नहीं पेश किया जा सका। प्रस्तावित विधेयक का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया है। मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड ने कहा है कि अगर सरकार ने उससे चर्चा किए बगैर यह विधेयक संसद में पेश किया तो वह इसका विरोध करेगी।
इस संबंध में बोर्ड ने रविवार को लखनऊ में होने वाली बैठक में सरकार के कदम पर चर्चा की जाएगी। इस आपात बैठक में शामिल होने के लिए बोर्ड की कार्य समिति के सभी 51 सदस्यों के बुलाया गया है। बैठक में शिरकत करने बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना राबे हसन नदवी पहुंच गए हैं। वहीं बोर्ड के महासचिव मौलना सईद वली रहमानी के अलावा सेक्रेटरी मौलना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, ख़लीलुल रहमान सज्जाद नौमानी, मौलाना फजलुर रहीम, मौलाना सलमान हुसैनी नदवी भी पहुंचे हैं। इस बैठक का नतीजा सायं पांच बजे के आसपास घोषित किया जाएगा।