नई राशन दुकान में महिलाओं को प्राथमिकता,गरीब महिलाओं को नि:शुल्क कानूनी सहायता

भोपाल,राज्य शासन द्वारा प्रदेश में 5 हजार से अधिक नई राशन दुकानें खोलने की कार्यवाही की जा रही है। महिलाओं को राशन दुकान आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे सभी स्थानों पर, जहाँ आबादी 800 परिवार से अधिक है, वहाँ नई राशन दुकान खोलने की कार्यवाही की जा रही है। यह जानकारी आज खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा श्रीमती लता वानखेड़े की अध्यक्षता में हुई नीतिगत बैठक मे दी गई। बैठक में आयोग की सदस्य श्रीमती गंगा उइके, श्रीमती अंजू सिंह बघेल, श्रीमती सूर्या चौहान, श्रीमती संध्या राय और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
श्रीमती वानखेड़े ने कहा कि जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी के माध्यम से आयोग गरीब महिलाओं को नि:शुल्क कानूनी सहायता सुनिश्चित करेगा। विधि एवं विधायी विभाग के सचिव ने बताया कि प्रत्येक जिले में जिला विधिक अधिकारी हैं जो आवेदन करने पर महिलाओं को सरकारी खर्च पर नि:शुल्क वकील उपलब्ध कराते हैं। भरण-पोषण के प्रकरणों में प्रदेश के कुटुंब न्यायालयों द्वारा काफी अच्छा काम किया जा रहा है। एक माह तक माँ-बच्चे को भरण-पोषण नहीं देने पर जेल की सजा का प्रावधान भी है।