एमपी में स्कूल भवन के लिए 2871 करोड़ और सीप कोलार लिंक परियोजना के लिए 137 करोड़ स्वीकृत

भोपाल,मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में सीप कोलार लिंक परियोजना के लिए 137 करोड़ 21 लाख 5 हजार रुपए की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। परियोजना से सीहोर जिले की इछावर तहसील के 13 ग्रामों को रबी में 6100 हेक्टेयर और खरीफ में 2600 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लाभ प्राप्त होगा।
मंत्रि-परिषद ने जल संसाधन विभाग द्वारा संचालित कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के तहत भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय द्वारा चयनित 10 प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को वर्ष 2019-20 तक तथा 13 गैर-प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को वर्ष 2017-18 तक के लिए निरंतर रखने की अनुमति दी है। इस कार्यक्रम के जरिए आगामी 3 वर्षों में 4 लाख 29 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में पक्की फील्ड चेनल का निर्माण कार्य पूरा कर सिंचाई नहर प्रणाली की जल उपयोग क्षमता में वृद्धि प्राप्त की जाएगी। इसके लिए 1566 करोड़ 24 लाख रुपये का व्यय अनुमानित है। मंत्रि-परिषद ने इस योजना के जरिए किए गए कार्यो का तृतीय पक्ष के माध्यम से स्वतंत्र मूल्यांकन करवाने का निर्णय लिया है।
मंत्रि-परिषद द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन भवनहीन हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूलों के भवन निर्माण के लिए 2871 करोड़ 83 लाख रुपये की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई।
प्रदेश में 8 आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं चार गुरुकुलम आवासीय विद्यालय में कक्षा 6वीं में राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। मंत्रि-परिषद ने इस योजना को तीन वर्ष तक निरंतर संचालित करने की मंजूरी दी है। योजना के जरिए आगामी तीन वर्ष में 8 हजार 40 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा।
छात्रावास अधीक्षक के पदों की मंजूरी
मंत्रि-परिषद ने बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल के 6 छात्रावासों के लिए तीन पुरुष और तीन महिला छात्रावास अधीक्षक के पद की मंजूरी दी है। इनका वेतनमान 9300-34800+3600 रखा गया है।मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 6 सदस्य के मनोनयन के संबंध में विभाग द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया है।