नई दिल्ली, जम्मू-कश्मीर की रणनीति में केंद्र की मोदी सरकार ने बदलाव किया है। मोदी और राज्य सरकारें जम्मू कश्मीर के सभी पक्षों से बातचीत के लिए सहमत हो गई हैं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर बातचीत शुरू करना चाहते हैं। पूर्व आईबी प्रमुख दिनेश्वर शर्मा केंद्र की ओर से प्रतिनिधित्व करेंगे, शर्मा सभी से बातचीत करेंगे। राजनाथ ने कहा-जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों संजीदा हैं। इस समस्या के प्रति हमारी सरकार का रवैया प्रधानमंत्री के बयान से पता चलता है। राजनाथ ने कहा कि गृहमंत्री के तौर पर मैं लगातार राज्य के दौरे कर रहा हूं। दिनेश्वर शर्मा अपनी रिपोर्ट केंद्र और सरकार को देंगे। शर्मा को कैबिनेट सचिव का दर्जा मिलेगा। शर्मा किससे बात करते हैं, इसके लिए उनके पास पूरी आजादी होगी। वे हुर्रियत नेताओं से भी सीधी बातचीत कर सकते हैं।
ऑपरेशन ऑलआउट ने तोड़ी कमर
घाटी में पिछले कुछ समय से ऑपरेशन ऑलआउट के जरिए सुरक्षाबलों ने आतंकवादियों की कमर तोड़ी है। उसके बाद से यह महसूस किया जा रहा था कि इसको एक राजनीतिक पहल के द्वारा आगे बढ़ाया जाए ताकि कश्मीर के उन तमाम लोगों को साथ लिया जा सके जो आतंक के दौरान आतंकियों के खिलाफ आवाज उठाने से डर रहे थे और अब सरकार की पहल का साथ देने की तैयारी में हैं। यह पहल उसी की तरफ एक कदम माना जा रहा है।