नई दिल्ली. नोटबंदी की वजह से किसानों को आर्थिक तंगी के हालात से बाहर निकालने के लिए केंद्र सरकार ने राहत का ऐलान करते हुए नवंबर-दिसंबर 2016 के बीच की अवधि का फसल ऋण पर 660.50 करोड़ रुपए का ब्याज माफ करने का निर्णय लिया है.
जबकि नाबार्ड को 400 करोड़ रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा. सरकार की ओर से कहा गया है कि जिन किसानों ने दो महीनों यानि नवम्बर-दिसंबर के लिए ब्याज जमा करा दिया है, उनके पैसे वापस किए जाएंगे. यह रशि सीधे उनके खातों में भेजी जाएगी.
केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये फैसले लिए गए हैं. उन्होंने कहा, जिन किसानों ने सहकारी बैंकों से अल्पावधि रिण लिया है, मंत्रिमंडल ने उनका नवंबर-दिसंबर 2016 का ब्याज माफ कर दिया है. यह राशि करीब 660.50 करोड़ रुपये की है.