‘टेरर फंडिंग’ समाप्त कर आतंकवाद का खात्मा संभव- राजनाथ

लखनऊ, केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार नक्सलवाद, आतंकवाद और उग्रवाद पर विजय प्राप्त करने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और टेरर फंडिंग के स्रोत को समाप्त कर आतंकवाद को खत्म किया जा सकता है। राजनाथ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के लखनऊ स्थित आवासीय एवं प्रशासनिक भवन का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में कहा, ‘‘केन्द्र सरकार नक्सलवाद, आतंकवाद और उग्रवाद पर विजय प्राप्त करने की दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रही है।
राजनाथ ने कहा कि पिछले ३ वर्षाें में पूर्वाेत्तर में उग्रवाद ७५फीसदी कम हुआ जबकि नक्सलवाद में ४० फीसदी गिरावट आई है। इसके अलावा एनआईए की सक्रिय भूमिका की वजह से जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं में भी कमी आई है। उग्रवाद, आतंकवाद और नक्सलवाद में जाली नोटों की अहम भूमिका है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ऐसे कई मामलों की पड़ताल कर रही है। अगर आतंकवाद का वित्त पोषण करने वाले स्रोत को समाप्त कर दिया जाए तो आतंकवाद को भी खत्म किया जा सकता है। एनआईए इस दिशा में काम कर रही है। एनआईए देश की श्रेष्ठ जांच एजेंसी है और आतंकवाद का वित्त पोषण करने वाले लोग एनआईए का नाम सुनकर दहशत में आ जाते हैं। भारत में एनआईए का पहला रिहाइशी कॉम्प्लेक्स और कार्यालय लखनऊ में स्थापित किया है। इसके कार्यक्षेत्र में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और मध्य प्रदेश आते हैं। हालांकि यह चारों राज्य आतंकवाद की दृष्टि से शांत क्षेत्र माने जाते हैं। बहरहाल एनआईए सारे देश में १६५ मामलों की जांच कर रही है और करीब ९५ फीसदी मामलों में उसने कामयाबी हासिल की है। ऐसा करने वाली वह देश की पहली एजेंसी है। लखनऊ में इसका कॉम्प्लेस बनने से इसकी कार्यप्रणाली में और सुधार होगा। इससे पहले कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से अनुरोध किया कि एनआईए और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जांच एवं खुफिया एजेंसियों के बीच प्रति छह माह में एक उच्च स्तरीय बैठक हो ताकि प्रभावी ढंग से आपसी तालमेल के साथ काम हो सके। योगी ने कहा कि आतंकवाद से लड़ने के लिए अपनी जांच एजेंसियों को अत्याधुनिक और ताकतवर बनाना होगा। उत्तर प्रदेश की सभी जांच एजेंसियां एनआईए को हर स्तर पर सहयोग करेंगी। योगी ने कहा कि भारत दुनिया में आतंकवाद की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। पड़ोस के कुछ देशों ने आतंक को अपनी विदेश नीति का हिस्सा बना लिया है, एनआईए के जरिए उन्हें नेस्तनाबूद किया जा सकेगा।