नई दिल्ली, देश में डिजिटल पेमेंट की रफ्तार अब धीरे-धीरे कम होने लगी है. इस स्थिति से बाहर आने की सरकार ने कोशिशें शुरु कर दी हैं. सरकार बजट में ज्यादा से ज्यादा पैन नंबर लिए जा सकें इसके लिए नकदी लेन-देन की सीमा में बड़ी कटौती कर सकती है. उसका मानना है कि इससे नगद लेनदेन कम होगा. उसकी सीमा पचास हजार की जगह घटाकर तीस हजार रूपए की जा सकती है. सूत्रों के मुताबिक, कारोबारी लेन-देन के लिए भी पैन कार्ड डीटेल्स देने का मापदंड बदला जा सकता है और अब कम नकदी लेन-देन पर ही पैन कार्ड देने पड़ सकते हैं.
इनके अलावा, सरकार खास सीमा के नकदी पेमेंट्स के ऊपर कैश-हैंडलिंग चार्जेज भी लगा सकती है. इन कदमों से नकदी लेन-देन को कम करने और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने का सरकारी अभियान रंग ला सकता है. दरअसल, चिंता इस बात की है कि अब बैंकों और एटीएमों से कैश निकालने की सीमा बढऩे के बाद नकदी संकट खत्म होने से देश में नोटबंदी से पहले का लेन-देन का तरीका ही हावी न हो जाए.
30,000 तक ही नगद लेनदेन
