रायपुर, पंचायत विभाग द्वारा बीएड, डीएड व बीएलडी प्रशिक्षण के लिए जारी अवैतनिक अध्ययन अवकाश के आदेश पर शिक्षकर्मियों ने नाराजगी जताई है। शिक्षाकर्मी संगठनों ने कहा कि बिना वेतन प्रशिक्षण से शिक्षाकर्मियों के परिवार को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। शिक्षाकर्मियों ने आदेश में संशोधन करने की मांग की है। प्रदेश में २२ हजार से अधिक शिक्षाकर्मी बिना प्रशिक्षण के हैं। प्रशिक्षित नहीं होने के कारण शासन ने उन्हें सुविधाओं से भी वंचित कर दिया है। लगातार दबाव के बाद पिछले दिनों शासन ने अप्रशिक्षत शिक्षाकर्मियों के बीएड, डीएड व बीएलडी प्रशिक्षण हेतु अवैतनिक अध्ययन अवकाश देने का आदेश जारी किया है। इसमें भी कई शर्तें जोड़ी गई हैं। इसको लेकर शिक्षाकर्मियों ने आपत्ति दर्ज कराई है। शिक्षाकर्मी महासंघ के प्रांताध्यक्ष एवं एकता मंच के संचालक राजनारायण द्विवेदी, व्याख्याता संघ के प्रदेश अध्यक्ष व एकता मंच के संचालक कमलेश्वर राजपूत तथा प्रवक्ता छोटेलाल साहू ने कहा कि एक ओर सरकारी शिक्षकों को शासन द्वारा प्रशिक्षण लेने पर पूरा वेतन प्रदान किया जाता है, वहीं शिक्षाकर्मियों के लिए बिना वेतन प्रशिक्षण का निर्णय समझ से परे है।
अवकाश के निर्णय से शिक्षाकर्मी नाराज
