जम्मू,जम्मू-कश्मीर में प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत नौकरी हासिल करने की कोशिश कर रहे दो सौ कश्मीरी पंडितों और राज्य सरकार के बीच पिछले पांच साल से चल रही कानूनी लडाई खत्म हो गई है। राज्य सरकार ने इन युवाओं को नियुक्ति देने का फैसला किया है। कश्मीरी युवाओं ने इसे न्याय की जीत बताया और इसके लिए मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती का आभार जताया है|
अनएम्प्लायड पिटिशनर्स फोरम के अध्यक्ष राहुल काचरू ने कहा कि हम मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के आभारी हैं, जिन्होंने अपना वायदा निभाया और उच्च न्यायालय के 2015 में दिए गए आदेश के अनुसार हमें नौकरी देने का फैसला किया। राज्य सरकार ने फैसला किया कि प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत कश्मीरी प्रवासियों के लिए 3000 पूरक पद सृजित किए जाएंगे। कैबिनेट ने 198 याचिकाकर्ताओं को इस शर्त पर नौकरी देना तय किया कि वे 21 दिन के अंदर संबंधित विभागों में नौकरी ज्वाइन कर लेंगे। ऐसा नहीं करने पर नौकरी रद्द कर दी जाएगी।
कानूनी झगड़ा खत्म, कश्मीरी पंडितों को मिलेगी सरकारी नौकरी
