सीबीआई के 34 अधिकारियों को सराहनीय सेवा के लिए दिए गए पुलिस पदक

नई दिल्ली,34 सीबीआई अधिकारियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक प्रदान किए गए हैं । ब्यूरो ने अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस-2022 और अलंकरण समारोह का आयोजन एक साथ किया। जिसमें प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा का भ्रष्टाचार-विरोधी प्रयास- विकास और सुरक्षा के लिए अनिवार्य पर मुख्य भाषण हुआ। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भ्रष्टाचार के अपराध से निपटना सभी का अधिकार और जिम्मेदारी है। यह कहते हुए कि भ्रष्टाचार का प्रभाव आम नागरिकों पर विशेष रूप से भारी है, समुदायों में गरीब और कमजोर व्यक्तियों पर और भी अधिक, उन्होंने जोर देकर कहा कि भ्रष्टाचार सरकार में शिथिलता को बढ़ावा देता है और आर्थिक अक्षमता को बढ़ावा देता है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा हो सकता है। मिश्रा ने कहा कि भ्रष्टाचार छोटा हो या बड़ा, किसी न किसी का अधिकार छीन लेता है।
इधर,सीबीआई अधिकारियों/कर्मचारियों में ए.टी.दुरईकुमार, महानिरीक्षक सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय, चेन्नई (पहले एसपी, ईओडब्ल्यू, सीबीआई, चेन्नई के रूप में), प्रमोद कुमार मांझी, डीआईजी, एसीबी, सीबीआई, भोपाल,अमित श्रीवास्तव, एएसपी, सीबीआई (मुख्यालय), नई दिल्ली, श्रीमती। शोभा दत्ता, एएसपी, एसयू, सीबीआई, मुंबई; श्री नरेश कुमार शर्मा, डीएसपी, एसयू, सीबीआई, नई दिल्ली; श्री आनंद सरूप, डीएसपी, एसीबी, सीबीआई, नई दिल्ली (अब सेवानिवृत्त), जय राज कटियार, निरीक्षक, ईओ-II, सीबीआई, नई दिल्ली,थारी नारायण शर्मा, उप निरीक्षक, बीएस एंड एफसी, सीबीआई, नई दिल्ली को प्रमुख रूप से पुरस्कृत किया गया।
उधर,अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, यूएनसीएसी की थीम का उल्लेख करते हुए: भ्रष्टाचार के खिलाफ दुनिया को एकजुट करना, मिश्रा ने रेखांकित किया कि यह भ्रष्टाचार की सार्वभौमिक प्रकृति और सभी देशों को इससे लड़ने के लिए एक साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता को दर्शाता है। यह कहते हुए कि भ्रष्टाचार प्रशासन जितना पुराना है, मिश्रा ने रेखांकित किया कि भारत में उदारीकरण के बाद भ्रष्टाचार की प्रकृति और अधिक जटिल हो गई है। तकनीकी विकास के साथ, उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार को रोकने के अवसर हैं लेकिन ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां भ्रष्टाचार का पता लगाना अधिक कठिन हो सकता है, विशेष रूप से क्रिप्टोकरेंसी जैसे क्षेत्रों में।
मिश्रा ने भ्रष्टाचार विरोधी अभिनव समाधानों के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच वास्तविक समय की जानकारी साझा करने का भी आह्वान किया और रेखांकित किया कि भारत वित्तीय अपराधों सहित सीमा पार संबंधों के साथ विभिन्न प्रकार के अपराधों से लड़ने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अन्य देशों और एजेंसियों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। 2014 के बाद से जब देश ने एक बड़ा बदलाव करने और एक नई दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किया, मिश्रा ने बताया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का समर्थन करने के लिए सरकार ने तेजी से महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान किए। काले धन पर एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया। सरकार ने काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम, 2015 नामक एक व्यापक और अधिक कठोर नया कानून बनाया। बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम 2016, जो सक्षम अधिकारियों को कुर्की और बेनामी संपत्तियों को जब्त करें। उन्होंने कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सराहना करते हुए कहा कि सीबीआई जैसी हमारी प्रवर्तन एजेंसियों ने भ्रष्टाचार को कम करने के अपने प्रयास में बहुत कुछ किया है।