भोपाल, मप्र के सामान्य प्रशासन विभाग ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण के संबंध में आज निर्देश जारी किए गए है । उधर, कांग्रेस ने कहा मध्यप्रदेश सरकार ने 8 मार्च 2019 को कमलनाथ सरकार द्वारा लाये गये आरक्षण के अध्यादेश को अध्यादेश की तारीख से ही स्वीकार कर लिये जाने के फैसले से कमलनाथ सरकार का एक और वचन पूरा हो गया है। नेक दिल और समानुभूति से लिया गया फैसला कमलनाथ जी के नेक मंतव्य की जीत है।
मप्र के सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किये अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण के संबंध में निर्देश
