भोपाल, विवादों से घिरे भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के पूर्व सीईओ डॉ. केके सक्सेना की मात्र सवा महीने बाद पुन: वापसी हो गई है। अपने पिछले कार्यकाल में विवादों में घिरे रहने के बावजूद उन्हें फिर उप महाप्रबंधक बनाया गया है। पशु पालन विभाग और मध्यप्रदेश मप्र कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने सक्सेना को तबादला करने का अपना ही आदेश बदल दिया। सवा महीने तक चली खींचतान के बाद आदेश बदला है। दरअसल, संघ में डॉ. केके सक्सेना उप महाप्रबंधक क्षेत्र संचालन के पद पर कार्यरत थे। उन्हें सीईओ के पद से हटाकर इस पद पर नियुक्त किया गया था। 22 जून को फेडरेशन के प्रबंधक संचालक शमीम उद्दीन ने उन्हें उप महाप्रबंधक बनाकर रीवा भेजा था। यह संयंत्र जबलपुर दुग्ध संघ के अंतर्गत आता है। तब से लेकर गुरुवार 12 अगस्त तक सक्सेना ने ज्वाइन नहीं किया। सूत्रों की मानें तो उन्होंने तमाम मंत्रियों के सामने तबादला आदेश निरस्त करने की गुजारिश की थी, जिसमें अलग-अलग दलीलें दी थी।एक बार तो फेडरेशन के सामने भी लिखित आवेदन देकर कहा था जबलपुर दुग्ध संघ के अंतर्गत उन्हें रीवा संयंत्र में भेजा गया है, लेकिन जबलपुर के सीईओ दीपक सक्सेना उनसे जूनियर है। ऐसे में वे जूनियर के नीचे काम नहीं करेंगे। यदि उनका तबादला करना ही है तो जबलपुर दुग्ध संघ के सीईओ के पद पर किया जाए। तब भी उनके आवेदन की सुनवाई नहीं हुई थी। सूत्रों की मानें तो वे विभागीय मंत्री के पास भी गए थे, लेकिन मंत्री ने तबादला आदेश यथावत रखने की सिफारिशें की थी। तब भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। वे लगातार अलग-अलग कारणों का हवाला देकर काम करने से बचते रहे थे। डॉ. केके सक्सेना के खिलाफ शिकायत करने वाले डॉ. वीके पांडे का कहना है कि जिस अधिकारी के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की जानी चाहिए, उनका तबादला आदेश बदला जा रहा है। उनका आरोप है कि पशुपालन विभाग और एमडी दबाव में काम कर रहे हैं। सरकार के सामने और सक्सेना की सिफारिशें करने वाले जनप्रतिनिधियों के सामने उनकी शिकायतों व प्रकरणों को ठीक से प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। इसके कारण यह स्थिति बन रही है। डॉ. वीके पांडे ने सक्सेना के खिलाफ अपर मुख्य सचिव पशुपालन, फेडरेशन के एमडी, लोकायुक्त समेत तमाम एजेंसियों को शपथपत्रों के साथ शिकायतें की है। सक्सेना ने तबादला आदेश बदलने पर भी आपत्ति दर्ज कराई है। इस बारे में अपर मुख्य सचिव पशुपालन विभाग का कहना है कि डॉ. केके सक्सेना के खिलाफ हुई शिकायतों की पूरी जानकारी अपर मुख्य सचिव पशु पालन जेएन कंसोटिया को है। शिकायतकर्ताओं ने उनके कार्यालय में नामजद शिकायतें की है लेकिन अपर मुख्य सचिव कार्यालय स्तर से उचित कार्रवाई आज तक नहीं की गई है। इस बारे में मप्र कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन पूर्व चेयरमैन सुभाष मांडगे का कहना है कि फेडरेशन व प्रदेश के दुग्ध महासंघ अधिकारियों के नहीं, किसान व उपभोक्ताओं का संरक्षण करने वाले संस्थान हैं। इनकी निष्पक्षता पर बार-बार सवाल उठना और शिकायतें होना गंभीर बात है। तबादला आदेश बदलने के कारणों की जांच होनी चाहिए।
दुग्ध संघ में लंबी खींचतान के बाद पूर्व सीईओ की मात्र सवा महीने में हो गई वापसी
