मप्र विधानसभा का 4 दिन का मानसून सत्र 3 घंटे में ही खत्म, हंगामें के बीच 4,587 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित

भोपाल, मप्र विधानसभा का चार दिनी मानसून सत्र दूसरे ही दिन हंगामे की वजह अनिश्चितकालीन समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह सबसे छोटा सत्र रहा, जो सिर्फ 3 घंटे चला। आदिवासी, ओबीसी और दलितों का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने सदन में जम कर हंगामा किया। इस बीच सरकार ने अनुपूरक बजट और दो संशोधन विधेयक पास करा लिया। सरकार ने अवैध कॉलोनी को वैध करने और जहरीली शराब से मौत पर फांसी की सजा के प्रावधान वाले विधेयक विधानसभा में पेश किए थे। विधानसभा में विधेयक पास होने के बाद अब इन्हें राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
विधानसभा शुरू होते ही महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। प्रश्नकाल के दौरान पेट्रोल-डीजल के दामों को लेकर पूछे गए सवाल पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने यह मुद्दा उठाया। इसको लेकर सदन में हंगामा तब शुरू हो गया, जब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने यह कह दिया कि पेट्रोल-डीजल के दाम कमलनाथ सरकार के समय पर बढ़े थे।
आसंदी के पास पहुंच गए थे कांग्रेस विधायक
कमलनाथ ने कहा कि महंगाई देश और प्रदेश में गंभीर मुद्दा है। इस पर सदन में बहस होना चाहिए। इसको लेकर हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है। इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। इसके बाद सत्ता पक्ष के विधायक इसका विरोध करने लगे तो कांग्रेस के विधायक आसंदी के सामने पहुंच गए। विपक्ष के विधायक मांग करने लगे कि महंगाई के मुद्दे पर सदन में चर्चा होना चाहिएद्य हंगामा बढ़ता देख अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विधानसभा की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी, लेकिन दोबारा सदन शुरू हुई तो विपक्ष ने सरकार को ओबीसी और दलित विरोधी बता कर फिर हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के विधायक मांग करने लगे कि महंगाई के मुद्दे पर सदन में चर्चा होना चाहिए। हंगामा बढ़ता देख अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विधानसभा की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी।
प्रथम अनुपूरक बजट पास
प्रदेश सरकार वर्ष 2021-22 के लिए विधानसभा में मंगलवार को प्रथम अनुपूरक बजट पास करा लिया। इसमें कोरोना संकट से निपटने के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा सहित अन्य विभागों को अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं, मिलावटी (जहरीली) शराब के कारोबार पर नकेल कसने के लिए आबकारी अधिनियम में संशोधन और अवैध कॉलोनियों के निर्माण को वैध करने के लिए नगर पालिका विधि संशोधन विधेयक सदन में हंगामे के बीच पास हो गए।
नकली शराब से मौत पर फांसी की सजा
शराब से मौत होने पर आरोपी को अब उम्र कैद की सजा होगी। इसके लिए शिवराज सरकार ने आबकारी एक्ट में संशोधन किया है। मंगलवार को यह विधेयक भी पास हो गया। विधेयक में प्रावधान है कि जहरीली शराब से मौत होने जैसे गंभीर मामलों में मौत की सजा के प्रावधान को भी जोड़ा गया है। यदि शराब में मिलावट पाई जाती है, तो मौत की भी सजा का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, अवैध शराब पकडऩे के दौरान यदि किसी ने बाधा डाली, तो बिना वारंट के गिरफ्तारी का अधिकार आबकारी अफसरों को होगा।
फिर उठा आदिवासियों का मुद्दा
विधानसभा में दूसरे दिन फिर आदिवासियों का मुद्दा उठा। इस बार सत्ता पक्ष ने यह मामला उठाया। भितरवार से कांग्रेस विधायक लाखन सिंह यादव ने क्षेत्र के एक मंदिर के पुजारी का मामला उठाया था। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच तहसीलदार से कराई गई जो एक महिला अधिकारी है। विधायक ने इस अधिकारी के लिए बेचारी शब्द का प्रयोग किया। इसको लेकर धार्मिक न्यास एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने आपत्ति जताई और कहा कि आदिवासी महिला बेचारी नहीं हो सकती। उन्होंने विधायक से माफी मांगने की मांग की। इसे लेकर सदन में कुछ देर गतिरोध पैदा हुआ, लेकिन अध्यक्ष ने मामले को शांत करा दिया।
कांग्रेस पाखंड कर रही है: शिवराज
विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस आदिवासियों के मामले में पाखंड कर रही है। वह घटिया राजनीति कर रही है। कांग्रेस भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है और समाज को तोडऩे के अभियान में लगी है। कल आदिवासियों को लेकर भ्रम फैलाया गया और आज उन्होंने पाखंड किया है।
ओबीसी आरक्षण पर भी घेरा
सीएम ने ओबीसी आरक्षण पर कहा कि 8 मार्च 2019 को 14 से 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का फैसला तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने लिया था। 10 मार्च को याचिका लगी और 19 मार्च को स्टे आ गया। 10 से 19 तक तत्कालीन सरकार ने अपना एडवोकेट जनरल तक कोर्ट में खड़ा तक नहीं किया। तत्कालीन सरकार ने अपने शासन के दौरान कोई प्रयास तक नहीं किया। कमलनाथ ने पिछड़े वर्ग की पीठ पर छुरा घोंपा है। पिछड़ा वर्ग को कांग्रेस ने धोखा दिया। कमलनाथ जवाब दे कि 27 प्रतिशत आरक्षण बरकरार रखने के लिए कांग्रेस ने क्या किया?
कमल नाथ ने उठाया महंगाई का मुद्दा
नेता प्रतिपक्ष कमल नाथ ने कहा कि हमने क्या किया था यह छोडि़ए, आज पूरा देश और प्रदेश महंगाई की मार झेल रहा है। हमने इस तरह प्रस्ताव दिया है इस पर तत्काल चर्चा कराई जाए। इसी मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष के सदस्य खड़े हो गए और दोनों पक्षों से आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए तरुण भनोट सहित कांग्रेस के सभी सदस्य आसंदी के समक्ष आ गए और नारेबाजी करने लगे इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
सभी विधेयक और अनुपूरक बजट हुआ पारित
विधानसभा में आज 4465 करोड़ 40 लाख 80 हजार 298 रुपये का अनुपूरक बजट पारित किया गया। इसके साथ ही सभी विधेयक भी पारित हो गए। ओबीसी आरक्षण को लेकर विधानसभा में हंगामा हंगामे के बीच बिना चर्चा पारित हुए आबकारी अधिनियम में संशोधन नगर पालिक विधि अधिनियम में संशोधन हुआ। सत्ता पक्ष के विधायकों ने कांग्रेस के आरोपों पर जमकर किया पलटवार भूपेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने अधिवक्ता तक खड़े नहीं किए। इंदर सिंह परमार ने कहा कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र उजागर हो गया। कांग्रेस से कमलेश्वर पटेल ने कहा कि सरकार ने जो न्यायालय में वक्तव्य दिया है उसकी वजह से आरक्षण रूक गया। कांग्रेस के विधायकों ने भाजपा सरकार पर ओबीसी आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया।