भोपाल, मप्र में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले अब 7 अगस्त तक हो सकेंगे। शिवराज कैबिनेट ने इसके लिए तय अंतिम तारीख 31 जुलाई को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। सरकार के प्रवक्ता एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि तबादला नीति में अंतिम तारीख 31 जुलाई तय की गई थी, लेकिन मंगलवार को बैठक के दौरान तबादला से हटे प्रतिबंध की समय सीमा एक सप्ताह बढ़ाने का निर्णय लिया है। वहीं कैबिनेट में 419 नए दंत चिकित्सकों की भर्ती का निर्णय लिया गया, वहीं नई आईटी पॉलिसी, शराब की वितरण व्यवस्था पर भी फैसले लिए गए।
मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट ने प्रदेश में दंत चिकित्सकों के 419 पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है। शहरी क्षेत्रों में 89 दंत चिकित्सक और 330 दंत चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थ किए जाएंगे। मंदसौर में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मप्र के सीमावर्ती जिलों में पड़ोसी राज्यों से जहरीली शराब आ रही है। इसे रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाए। उन्होंने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को मंदसौर शराब कांड की जांच करने के लिए उच्च अधिकारियों को भेजने के निर्देश दिए।
शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट में मौजूदा शराब वितरण व्यवस्था को 8 महीने (31 मार्च 2022 तक ) बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। देसी शराब वितरण की वर्तमान व्यवस्था में वृद्धि को लेकर वाणिज्यिक कर विभाग का तर्क था कि देसी शराब की फुटकर दुकानों का चालू वित्तीय वर्ष के लिए नवीनीकरण या ठेका हो चुका है। इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में 419 दंत चिकित्सकों की भर्ती करने चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह भर्तियां 3 साल में होंगी।
सरकार दो बार बढ़ा चुकी है ये व्यवस्था
मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि इन दुकानों से मिलने वाला राजस्व भी सुरक्षित हो चुका है। ऐसी स्थिति में नई वितरण व्यवस्था लागू करने से राज्य के राजस्व पर विपरीत असर पड़ेगा। इसलिए वर्तमान व्यवस्था को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया जाए। सरकार दो बार यह व्यवस्था आगे बढ़ा चुकी है, जो 31 जुलाई 2021 तक के लिए थी।
7 अगस्त को अन्न उत्सव, सांसद-विधायक होंगे अतिथि
कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 अगस्त को आयोजित अन्न उत्सव की तैयारियों को लेकर चर्चा की। शिवराज ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रदेश की 25 हजार 435 राशन दुकानों में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में सांसद और विधायक अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। हर दुकान में रजिस्टर्ड 100 हितग्राहियों की सूची तैयार करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। उन्होंने मंत्रियों से कहा है कि वे इस आयोजन को लेकर अपने प्रभार वाले जिलों में बैठकें करें। बता दें कि 7 अगस्त से गरीबों को 20 किलो राशन देना प्रारंभ किया जाएगा। इस आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हितग्राहियों को संबोधित करेंगे।