मप्र में सोलर पंप योजना को स्वीकृति, जहां बिजली नहीं वहां तत्काल होगी लागू

भोपाल, सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला लिया गया। गृहमंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार को सिंचाई के लिए सोलर पंपों की स्थापना को मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को स्वीकृति दी है। कैबिनेट ने तय किया है कि जहां पर अभी बिजली नहीं है, वहां सोलर पंपों को प्राथमिकता देकर मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को तत्काल लागू किया जाए। प्रदेश में जिन स्थानों को ऑक्सीजन प्लांट के लिए चिह्नित किया गया था, वहां जल्दी से जल्दी प्लांट लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें प्लांट लगवाने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी भी यथावत रखी गई है। बिजली की दरों में रियायत एक रुपए प्रति यूनिट कायम है। अब अग्निशमन यंत्रों में भी सरकार ने सब्सिडी देने का कहा था वो अब भी लागू है और उन्हें शीघ्र लगाने के आदेश दिए हैं।
मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बैठक में शहडोल के गोहतरा रोड पर बस डिपो की परिसंपत्ति की ई-नीलामी को स्वीकृत दी है, ये 11 करोड़ 33 लाख 50 हजार रुपये की स्वीकृति थी। राज्य शासन द्वारा केंद्रीय काल सेंटर डायल 100 के अनुबंध को बढ़ाने की भी अनुमति दी गई है। कैबिनेट ने तय किया है कि इसकी निविदाएं भी शीघ्र बुलाई जाएं।
कैबिनेट के फैसले
कोरोना के दौरान ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी बरकरार रहेगी।
कैबिनेट ने प्लांट लगाने वाली संस्थाओं को सब्सिडी के फैसले को दी मंजूरी।
डायल 100 योजना के अनुबंध को बढ़ाने की मंजूरी। इस योजना के लिए नई निविदाएं भी की जाएंगी आमंत्रित।