उप्र में चित्रकूटधाम तथा विंध्यधाम विकास परिषद के गठन को मंजूरी, सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे अध्यक्ष

लखनऊ, प्रदेश सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चित्रकूट धाम तथा विंध्यधाम विकास परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे जबकि पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा सरकार ने नगरपालिका में 2021 नियमावली के प्रख्यापन का प्रस्ताव को भी हरी झण्डी दे दी है। वहीं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के भूमि विस्तार के लिए लीज पर देने के लिए स्टैम्प शुल्क और निबंधन शुल्क में छूट की मंजूरी दी गई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को यहां राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में राज्य में पर्यटन के विकास को लेकर योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल ने बड़े प्रस्ताव को हरी झंडी दी गयी। जिसके तहत धार्मिक स्थलों के विकास के लिए सरकार ने चित्रकूट के विकास का मॉडल तैयार किया है। सरकार ने यूपी बृज तीर्थ विकास परिषद के तर्ज पर अब विंध्यधाम विकास परिषद और चित्रकूट धाम विकास परिषद का गठन कर दिया है। सरकार के इस फैसले से विंध्यधाम तथा चित्रकूट धाम को एक धार्मिक स्थल के तौर पर विकसित किया जा सकेगा। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने यूपी नगरपालिका में 2021 नियमावली के प्रख्यापन का प्रस्ताव पास किया गया। बैठक में जेवर एयरपोर्ट को लेकर दो प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के भूमि विस्तार के लिए लीज पर देने के लिए स्टैम्प शुल्क और निबंधन शुल्क में छूट की मंजूरी दी गई। इसके अलावा सहारनपुर और मथुरा में डबल लेन की दो सड़क को फोरलेन सड़कों की स्वीकृति के सम्बंध में प्रस्ताव पास किया गया है।
वहीं कोविड में 102 एम्बुलेंस से जुड़ा एक तथा संजय गांधी पीजीआई को लेकर लाए गए दो प्रस्ताव पास किया गया। संजय गांधी पीजीआई में एडवांस नेत्रविज्ञान सेंटर और सर्विस ब्लॉक में अपग्रेडेशन के सम्बंध में प्रस्ताव पास किया गया। इसके साथ लखनऊ के डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के नए भवन को लेकर शामिल प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई है। लखनऊ लोहिया संस्थान के न्यू कैम्पस गोमतीनगर एक्सटेंशन में निर्माण के सम्बंध में प्रस्ताव पास हो गया। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 30 करोड़ पौध रोपण के लिए प्रस्ताव पास हुआ है। जिसके तहत सभी विभागों को निशुल्क पौधे दिए जाएंगे। वहीं सातवें वेतन आयोग लाभ देने तथा 6600 नलकूपों के आधुनिकीकरण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी।