नई दिल्ली, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को धान सहित कई खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि कर दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले साल के 1868 प्रति क्विंटल से 72 रुपए बढ़ाकर सन 2021-22 के लिए 1940 प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि इस साल तिल के भाव एमएसपी में सबसे अधिक 452 प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है, जबकि तुअर और उड़द के भाव में 300 प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की एक वर्चुअल मीटिंग आयोजित की गई थी। एमएसपी वह दर होती है जिस दर से सरकार किसानों से खाद्यान्न खरीदती है।
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मोदी कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार ने खरीफ की फसलों की एमएसपी में 50 फीसदी तक वृद्धि करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार पिछले सात साल से किसानों के हित में फैसले ले रही है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए चर्चा करने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में रेलवे के लिए 5 मेगाहर्ट्ज के 4जी स्पेक्ट्रम आवंटन को भी मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट ने रेलवे की संचार व सिग्नल प्रणाली उन्नत करने के लिए पांच मेगाहर्ट्ज के 4जी स्पेक्ट्रम को मंजूरी दी है। इस योजना पर अगले पांच साल में 25,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मोदी कैबिनेट ने रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड में संशोधन के साथ नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 के हिसाब से विस्तार को भी मंजूरी दे दी है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक पूरे देश से इस साल करीब 416.44 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 371.33 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई थी। पिछले साल के मुकाबले इस बार एमएसपी पर 12.14 प्रतिशत ज्यादा खरीद हुई है। गेहूं खरीद में टॉप 5 राज्यों में पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं। कुल खरीद में 132.1 लाख मीट्रिक टन के साथ सबसे ऊपर है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है जहां 128.08 एलएमटी की खरीद हुई है जबकि 84.93 एलएमटी के साथ तीसरे नंबर पर हरियाणा और 45.78 एलएमटी के साथ उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है।
केंद्रीय कैबिनेट ने धान सहित कई खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया
