स्कूलों को शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए 15% फीस में कटौती करनी चाहिए
नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को राज्य कानून के तहत निर्धारित वार्षिक फीस जमा करने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्कूलों को शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए छात्रों द्वारा अनुपयोगी सुविधाओं के लिए 15% फीस में कटौती करनी चाहिए। स्कूल छात्रों को अधिक […]