भोपाल, विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सोमवार को किसानों की कर्ज माफी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि किसानों की कर्ज माफी के लिए सरकार ने बजट में मात्र 3 हजार रुपए का प्रावधान किया है। भावांतर योजना के लिए बजट में एक रुपए भी नहीं रखे गए हैं। जब कृषि मंत्री कमल पटेल विभाग की अनुदान मांगों पर अपनी बात सदन में रख रहे थे, तब कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी इस बात को लेकर अड़ गए कि किसानों की कर्ज माफी सरकार करेगी या नहीं? हालांकि इसका सीधा जवाब मंत्री पटेल ने नहीं दिया। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया।
कृषि मंत्री ने आरोप लगाया कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने वर्ष 2018-19 का रबी और खरीफ का बीमा और वर्ष 2019 का खरीफ का बीमा करीब 8 से 9 हजार करोड़ रुपए जमा नहीं किया था। इस पर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि मंत्री असत्य जानकारी दे रहे हैं। वे जो आंकड़े बता रहे हैं, वह वर्ष 2016-17 के है। पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने कहा कि मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं। वे सिर्फ यह बताएं कि किसानों का कर्ज माफ कर रहे हैं या नहीं? उन्होंने आरोप लगाया कि कृषि मंत्री का पूरा भाषण असत्य है, इसलिए कांग्रेस वॉक आउट कर रही है। हालांकि इसके बाद भी सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप हुए, जिसे अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही से विलोपित करा दिया।
क्या बीज ग्राम योजना बंद कर रही है सरकार?
कांग्रेस विधायक हिना कांवरे ने कृषि बजट की अनुदान मांगों पर अपनी बात रखते हुए कहा कि कया सरकार ने बीज ग्राम योजना बंद कर दी है? कांवरे ने कहा कि बजट की किताब में इस योजना के लिए राशि का प्रावधान नहीं किया गया है। इसी तरह बीज निगम को भी बजट आंवटित नहीं किया। इससे साफ है कि किसानों को बीज के लिए परेशान होना पड़ेगा।
भोपाल की अवैध कॉलोनी का मुद्दा स्थगित
भोपाल के बावडिय़ा खुर्द में अवैध कॉलोनी के मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं हुई। यह मामला बीजेपी विधायक बहादुर सिंह चौहान और देवेंद्र वर्मा ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठाया था। लेकिन देवेंद्र वर्मा कोरोना संक्रमित होने के कारण सदन में उपस्थित नहीं हो सके। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि इस मुद्दे को फिलहाल स्थगित किया जाता है। इस पर अन्य किसी दिन चर्चा होगी। बता दें कि दोनों विधायकों ने जिस कॉलोनी को लेकर ध्यानाकर्षण लगाया है, वहां कई बड़े फार्म निर्मित हैं।