भोपाल, विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान पहली बार जीतकर आए विधायकों को सरकार से सवाल करने का मौका दिया गया। इस दौरान 14 विधायकों ने अपने सवाल पूछे। संबंधित विभाग के मंत्रियों ने जवाब दिए। खास बात यह है कि लॉटरी में इन 14 में से 13 विधायक कांग्रेस के थे, जबकि एक जबेरा से भाजपा के विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी को मौका मिला।
प्रश्नकाल के दौरान गोहद से विधायक मेवाराम जाटव ने भिंड और मुरैना के किसानों का मामला सदन में उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों जिले के किसानों को बाजरा और मक्का की खरीदी का भुगतान नहीं किया गया। इसके जवाब में खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सभी किसानों का भुगतान कर दिया गया है। मेवाराम जाटव ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने असत्य जानकारी दी है। वह आसंदी के सामने धरने पर बैठ गए। हालांकि कुछ देर बाद ही उन्हें कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक डॉ.गोविंद सिंह ने वापस ले जाकर उनकी सीट पर बैठाया।
पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक जीतू पटवारी ने पीईबी द्वारा कृषि विस्तार अधिकारियों की ली गई परीक्षा में धांधली होने का आरोप लगाया। उन्होंने सदन में चर्चा की मांग उठाईद्य अध्यक्ष ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनके स्तर पर विचार किया जाएगा।
वोटर लिस्ट में गड़बडिय़ों का मामला उठा
पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक पीसी शर्मा ने वोटर लिस्ट में गड़बडिय़ों का मामला सदन में उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि नगरी निकाय एवं पंचायत चुनाव पूर्व की वोटर लिस्ट के आधार पर कराए जा रहे हैं, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में नई वोटर लिस्ट बन चुकी है। इसके हिसाब से चुनाव कराए जाएं। इस मांग का भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने समर्थन करते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में बहुत गड़बडिय़ां हैं। एक परिवार के 6 सदस्यों के अलग-अलग बूथों में नाम है। इस तरह की कई गड़बडिय़ां सामने आ चुकी है, लिहाजा वोटर लिस्ट को पुनरीक्षित किया जाए।
आयुष्मान योजना के तहत सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों को किया 991 करोड़ का भुगतान
स्वास्थ्य मंत्री प्रभु राम चौधरी ने बताया कि आयुष्मान योजना में प्राइवेट अस्पतालों को 691 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इसको लेकर कांग्रेस विधायक हिना कांवरे ने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों द्वारा आयुष्मान कार्ड धारकों से पैसे लिए जा रहे हैं। इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि यदि ऐसा कोई प्रकरण सरकार के सामने आएगा तो कार्रवाई की जाएगी।