मप्र में कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए और डीआर बढ़ेगा, किसानों को 4000 की सम्मान निधि का होगा प्रावधान

भोपाल, वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में राज्य सरकार किसान और कर्मचारियों को बडी राहत प्रदान कर सकती है। राज्य के किसानों को बजट में चार हजार रुपये सालाना किसान सम्मान निधि के रुपए में देने के लिए प्रावधान किया जाएगा। वहीं ‎किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि ऋण पर 800 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा। लगभग साढ़े 11 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता (डीए) और राहत (डीआर) बढ़ाया जाएगा। इससे सरकार पर सालाना करीब 14 सौ करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। राज्य सरकार की एक हजार कस्टम हायरिंग सेंटर और पांच से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर भी खोलने की तैयारी है। वहीं, वार्षिक वेतनवृद्धि देने की घोषणा भी बजट में की जाएगी। पदोन्नति‍‍ नहीं मिलने से नाराज कर्मचारियों को साधने के लिए भी घोषणा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्मचारियों और पेंशनर्स का बकाया भुगतान करने के लिए वित्तीय प्रविधान करने की सहमति दे दी है। अभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 12 प्रतिशत डीए और डीआर मिल रहा है। जुलाई 2019 से इसमें पांच प्रतिशत की वृद्धि की गई थी लेकिन भुगतान के आदेश मार्च 2020 में जारी हुए थे। कोरोना संकट को देखते हुए भुगतान पर रोक लगा दी गई थी और जनवरी और जुलाई 2020 में बढ़ोतरी नहीं की गई। बताया जा रहा है कि सरकार बजट में रुके हुए डीए-डीआर का भुगतान करने के साथ केंद्र सरकार द्वारा वृद्धि किए जाने पर उसे तत्काल लागू करने की घोषणा कर सकती है। वहीं, 2020 की वार्षिक वेतन वृद्धि देकर उसका भुगतान भी वर्ष 2021 में किया जाएगा। कर्मचारियों के साथ-साथ किसानों को राहत देने के लिए भी पर्याप्त प्रविधान करने की तैयारी की गई है। सूत्रों का कहना है कि लगभग 78 लाख किसानों को दो किस्त में सालाना चार हजार रुपये की किसान सम्मान निधि के लिए बजट में प्रविधान रखा जा रहा है। किसानों को 15 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा अल्पावधि ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए करीब आठ सौ करोड़ रुपये का ब्याज अनुदान प्रस्तावित है।कृषि यंत्र किसानों को आसानी से मिल जाएंगे, इसके लिए तीन साल में तीन हजार कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बार एक हजार सेंटर प्रस्तावित किए जा रहे हैं। इसी तरह पांच सौ से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे।