शिवराज कैबिनेट में सिंधिया समर्थक सिलावट और राजपूत कल फिर करेंगे वापसी, नए मुख्य न्यायाधीश को भी दिलाई जाएगी शपथ

भोपाल, आखिरकार राज्य कैबिनेट के विस्तार का दिन तय हो गया है। शिवराज की टीम में दो मंत्री शामिल किए जाएंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम रविवार 3 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे राजभवन में होगा। मंत्रिमंडल विस्तार की सूचना कुछ देर पहले ही मंत्रालय से राजभवन भेजी गई है। इसकी पुष्टि राजभवन ने कर दी है। कैबिनेट विस्तार में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत मंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं, मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में दोपहर 2:00 बजे होगा।
राजभवन के सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल आनंदी बेन पटेल भोपाल में चार दिन के प्रवास के बाद गुरुवार को लखनऊ वापस पहुंची थीं। अब वे मंत्रियों और नए मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाने के लिए रविवार सुबह 11 बजे भोपाल आएंगी। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राजभवन में शनिवार शाम 4 बजे बैठक हुई। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग के अफसर शामिल हुए। समारोह का स्वरूप तय किया गया कि शपथ ग्रहण समारोह में अतिथियों की संख्या 150 से ज्यादा नहीं होगी।
तुलसी को जल संसाधन व गोविंद को परिवहन व राजस्व विभाग मिलेगा
मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि तुलसी सिलावट को जल संसाधन और गोविंद सिंह राजपूत को परिवहन व राजस्व विभाग मिलना लगभग तय है। शिवराज सरकार सत्ता में आने के बाद सिलावट और राजपूत को यही विभाग सौंपे गए थे। हालांकि बीजेपी अब इन दोनों को अन्य विभाग देना चाहती थी, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व और सिंधिया के बीच हुई सहमति के बाद दोनों को एक बार फिर उन्हीं विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
4 पद रह जाएंगे खाली
शिवराज कैबिनेट के 14 सदस्यों गोविंद सिंह राजपूत, तुलसीराम सिलावट, इमरती देवी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, महेंद्र सिंह सिसोदिया, डॉ. प्रभुराम चौधरी, बिसाहूलाल सिंह, एदल सिंह कंषाना, हरदीप सिंह डंग, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, बृजेंद्र सिंह यादव, गिर्राज दंडौतिया, सुरेश धाकड़ और ओपीएस भदौरिया ने चुनाव लड़ा था। इसमें से इमरती देवी, एदल सिंह कंषाना और गिर्राज दंडोतिया चुनाव हार गए थे। इसमें से 2 तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को छह माह का कार्यकाल पूरा होने पर चुनाव के दौरान ही मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अब दोनों को फिर से कैबिनेट में लिया जा रहा है। इसके बाद भी 4 पद खाली रह जाएंगे। यानी आगे भी कैबिनेट विस्तार होगा।

 

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