ईडी निदेशक मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाये जाने को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती

नई दिल्ली, नियुक्ति आदेश में ‘पूर्व प्रभावी’ संशोधन से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। एक एनजीओ की ओर से वकील प्रशांत भूषण द्वारा दाखिल याचिका में सरकार को नियमानुसार एजेंसी का निदेशक नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
याचिका में दलील दी गई है कि केंद्र द्वारा मिश्रा का कार्यकाल एक साल बढ़ाया जाना केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) एक्ट, 2003 के प्रावधानों का उल्लंघन है। ईडी निदेशक की नियुक्ति इसी कानून के तहत होती है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार ने नियुक्ति आदेश को पूर्व प्रभाव से संशोधित कर मिश्रा का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया है। आइआरएस अधिकारी मिश्रा को 19 नवंबर, 2018 को दो साल के लिए ईडी का निदेशक नियुक्त किया गया था, लेकिन सरकार ने 13 नवंबर, 2020 को जारी एक आदेश में कहा कि राष्ट्रपति ने 2018 के आदेश में उल्लेखित ‘दो साल’ के कार्यकाल को संशोधित करते हुए ‘तीन साल’ कर दिया है। इस तरह कानून के तहत जो काम सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता, उसे परोक्ष तौर पर किया गया है।