शिवराज ने किसानों को राहत सहयोग और प्रोत्साहन का वादा किया

भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि को लाभ का धंधा बनाकर किसानों की जिन्दगी बदलने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में मध्यप्रदेश सरकार निरंतर सक्रिय है। किसानों को राहत, सहयोग और प्रोत्साहन लगातार जारी रहेगा। कोरोना के कारण आर्थिक संकट जरूर है पर जरूरत होने पर किसान को सहयोग करना पड़ा तो उधार लेकर भी राहत पहुंचायी जाएगी। किसानों का सुरक्षा कवच बना रहेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि फसल बीमा योजना को और अधिक कृषक हितैषी व सुलभ बनाने के लिए इसका संचालन राज्य शासन की कंपनी से कराने और विभिन्न अनुदान की राशि सीधे किसान के खाते में जारी करने के संबंध में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से चर्चा करेंगे।
आप किसानों के लिए ऐसे ही काम करते रहें
चौहान ने भोपाल के ग्राम परवलिया सड़क निवासी कृषक राधेश्याम मेहर से गांव में चल रही शासकीय योजनाओं की जानकारी ली। श्री मेहर ने बताया कि किसानों को कठिन समय में इस नई योजना से बहुत फायदा होगा। कृषि बिलों के संबंध में बात करने पर श्री मेहर ने कहा कि जब मंडी और समर्थन मूल्य बंद नहीं हो रहा तो बिल में दिक्कत क्या है। मंडी से ज्यादा दाम कहीं और मिलता है तो किसान अपनी उपज वहां बेचे यह तो सही व्यवस्था है। श्री मेहर ने मुख्यमंत्री श्री चौहान से कहा कि आप किसानों के लिए ऐसे ही काम करते रहें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने परवलिया सड़क के कृषक भवन सिंह राजपूत से भी बातचीत की।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिंटो हाल में किसानों को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मौसम आधारित उद्यानिकी फसल बीमा योजना के बीमा दावा राशि के 100 करोड़ रुपए 1 लाख 72 हजार किसानों के खाते में सिंगल क्लिक द्वारा अंतरित किए। मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि के अंतर्गत 1 लाख 75 हजार किसानों के खाते में दो-दो हजार रुपये की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की गई। शुक्रवार को 5 लाख 70 हजार 298 किसानों को यह राशि जारी की गई थी। प्रदेश के 77 लाख किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ दिया जाना है। राशि अंतरण की प्रक्रिया सतत् जारी रहेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष 6 हजार रुपये प्रति किसान प्रदान किये जाते हैं। चौहान ने किसानों को जमीनों की जानकारी सरलतापूर्वक उपलब्ध कराने के लिए राजस्व विभाग द्वारा बनाये गए ‘सीमांक ऐप’ का लोकार्पण भी किया।
चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रदेश के जिलों में हो रही फल और सब्जी की पहचान स्थापित करने के लिए 7 हजार 500 करोड़ रुपये उपलब्ध करायें हैं। ‘एक जिला-एक उत्पाद योजना’ के तहत जिलों के मुख्य कृषि उत्पाद को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। मध्यप्रदेश आत्मनिर्भर कृषि मिशन के अंतर्गत इन फसलों की गुणवत्ता सुधार, सोर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग आदि कर इस प्रकार वैल्यू एडिशन किया जाएगा, जिससे विदेशों में भी प्रदेश के कृषि उत्पादों की मांग बढ़े। जिलों में एक्सपोर्ट कलस्टर भी स्थापित किए जाएंगे। इस मिशन के अंतर्गत कृषि अधोसंरचना के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध होगा। यह ऋण किसानों, कृषकों के उत्पादक संघों और कृषक सहकारी संघों को ही प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल शहडोल और देवास के किसानों से बातचीत की।