जबलपुर, समर्थन मूल्य पर धान-गेहूं खरीदी में लापरवाही के मामले में जिला आपूर्ति नियंत्रक एमएनएच खान को निलंबित किया गया है। लेकिन जो लापरवाही हुई है और किसानों के जेब की लगी राशि अब तक न तो लौटी है न हीं इस मामले में अन्य सम्बंधित विभागों के अधिकारियों उपायुक्त सहकारिता विभाग, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम, जिला विपणन अधिकारी और जिला प्रबंधक एमपीएसडब्ल्युसी के खिलाफ कार्रवाई की गई हैं। इधर,निलंबित आपूर्ति नियंत्रक श्री खान का भी कहना है लापरवाही के मामले में सिर्फ उन के खिलाफ की गई कार्रवाई न्यायोचित नहीं है।
संभागायुक्त ने की थी कार्रवाई
ज्ञात हो कि जिले में समर्थन मूल्य पर होने वाली धान और गेहूं खरीदी में लापरवाही बरतने पर संभाग आयुक्त महेशचंद्र चौधरी ने जिला आपूर्ति नियंत्रक एमएनएच खान को निलंबित कर दिया। बुधवार को यह आदेश कमिश्नर कार्यालय से कलेक्टर कार्यालय तक भेजे गए। इसके अलावा आदेश की प्रति शासन स्तर पर भी भेज दी गई। आदेश में धान और गेहूं खरीदी के दौरान शासन के नियमों के विपरीत हुए कामकाज का हवाला भी दिया गया है। इधर कलेक्टर भरत यादव ने आदेश मिलते ही खाद्य विभाग का प्रभारी राजस्व अधिकारी नमरू शिवाय अरजरिया को अस्थाई तौर पर सौंप दिया।
इसलिए हुआ निलंबन
चरगवां सहकारी समिति में गेहूं खरीदी के दौरान तुलाई का मामला सामने आया था। यहां तय मात्रा से ज्यादा गेहूं तौल किया गया था। जिससे किसानों को नुकसान हुआ और पल्लेदारी के 30 रुपए भी वसूले जाने की शिकायत मिली थी। इसके बाद दो समितियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी।
2 मई 2020 को जनप्रतिनिधियों की बैठक में यह तय कर लिया गया था कि खरीदी का व्यय ३० रुपए पहले किसान वहन करेगा। यह काम भी शासन की नीतियों के विपरीत किया गया।
एक दो को हटाकर नहीं होगा न्याय
किसानों के साथ जो धोखाधड़ी कर अवैध वसूली की गई थी उस मामले में अब तक किसानों की राशि नहीं लौटाई गई जबकि इस संबंध में कई बार प्रशासन को अवगत किराया गया। अब तक महज दो चार खरीदी केंद्र प्रभारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुए। महज एक दो अधिकारियों को हटाकर प्रशासन खानापूर्ति कर रहा है।
भरत पटेल
भारतीय किसान संघ
कलेक्टर को हर बात से कराया अवगत
खरीदी में गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है तो मैंने स्वयं समय-समय पर इस गड़बड़ी के संबंध में कलेक्टर भरत यादव को अवगत कराया है। मामले में उपायुक्त सहकारिता विभाग, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम, जिला विपणन अधिकारी औरी जिला प्रबंधक एमपीएसडब्ल्युसी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इन सभी का खरीदी में सीधा हस्तक्षेप है।
एमएनएच खान
निलंबित आपूर्ति नियंत्रक