मप्र में 16 लाख किसानों का 85 करोड़ ब्याज सरकार चुकाएगी

भोपाल, प्रदेश में किसानों से रिकार्ड तोड़ गेहूं खरीदने के बाद सरकार ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए उनका ब्याज भरने का फैसला किया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसका निर्णय लिया गया। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सरकार ने निर्णय लिया है कि बैंकों से कर्ज लेने वाले 16 लाख किसानों का के कर्ज को सरकार भरेगी। मिश्रा ने कहा कि वर्तमान में सरकार ने किसानों के कर्ज का 85 करोड़ रूपए का ब्याज भरेगी।
कैबिनेट में इसके अलावा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। मिश्रा ने बताया कि किसानों को नाबार्ड से लोन दिलाने पर भी चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 115 लाख मेट्रिक टन गेहूं का उपार्जन हुआ है। इसके साथ ही चना, मसूर और सरसों का उपार्जन भी 2.13 लाख मेट्रिक टन हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2990 करोड़ रूपए हितग्राहियों को दिए गए हैं। एफपीओ (फार्मर प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन) की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए भी कार्य-योजना बनाई जा रही है। एक हजार नवीन एफपीओ का लक्ष्य है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में तीसरे क्रम पर है। लॉकडाउन की अवधि में लगभग 85 लाख परिवारों को 1700 करोड़ रूपए का वितरण किया गया है।