छत्तीसगढ़ में जून तक बिजली बिलों पर डिमांड चार्जेस स्थगित

रायपुर,मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के निम्नदाब गैर घरेलू व्यवसायिक कृषि आधारित उद्योग समेत अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं के हित में कई बड़े फैसले लिए गए है।
कोरोना वायरस कोविड.19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा लागू लॉकडाउन अवधि में विभिन्न औद्योगिक संगठनों एवं संस्थानों सहित गैर घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा सरकार से रियायत दिए जाने की मांग लगातार की जा रही थी। जिस पर विचारोपरांत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा उनके हित में अनेक निर्णय लिए गए।
उपभोक्ताओं के हित में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रदेश के गैर घरेलू व्यवसायिक कृषि आधारित उद्योग समेत अन्य औद्योगिक विद्युत कनेक्शन के अप्रैल-मई एवं जून के बिलों पर डिमांड चार्जेज भुगतान को जून तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। स्थगन अवधि मॉरिटोरियम पीरियड के पश्चात उक्त प्रभार की राशि को समान मासिक किश्तों में आगामी छह माह के विद्युत देयकों के साथ ली जाएगी। उक्त अवधि अर्थात अप्रैल-मई एवं जून के बिलों पर डिलेड पेमेंट सरचार्ज 1.5 प्रतिशत के बजाय एक प्रतिशत ही लिया जाएगा।