मप्र में अब 15 दिन में मिलेगा नए उद्योग लगाने का लायसेंस, फिल्मों की शूटिंग पर मिलेगा अनुदान

भोपाल, कमलनाथ कैबिनेट ने आज टाइम बाउंड क्लीयरेंस एक्ट को मंज़ूरी दे दी है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए अब मध्य प्रदेश में 10 विभागों से संबंधित 40 तरह की सरकारी इजाजत 1 से 15 दिन के अंदर मिल जाएंगी। इस ऑनलाइन प्रक्रिया में अगर तय समय पर मंजूरी नहीं मिलती है तो पोर्टल अपने आप ही इसे मंजूर कर आगे बढ़ा देगा। इसी फैसले के साथ ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। वहीं मंत्रियों की आपत्ति के बाद नई शराब नीति पर विचार नहीं किया गया।
कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा बताया कि प्रदेश में अब उद्योगों में निवेश करने वाले उद्योगपतियों को सरकारी विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ना ही किसी मंज़ूरी के लिए फाइलें महीनों दफ्तर में अटकेंगी। कैबिनेट ने टाइम बाउंड क्लीयरेंस एक्ट को मंजूरी दे दी है। 10 विभागों से संबंधित 40 तरह के काम की परमिशन 1 से 15 दिन के अंदर देने का फैसला किया है। काम के लिए एप्लाय करने के बाद एक से लेकर 15 दिन में विभाग मंज़ूरी देना होगा।
10 विभाग 40 मंज़ूरी
मध्यप्रदेश में देश में पहली बार निवेश पर 10 विभागों की 40 तरह की परमिशन और लायसेंस के लिए ये फैसला किया है। इसमें से 25 लायसेंस 1 दिन में देने होंगे। 10 अनुमति और लायसेंस 7 दिन में और 5 इजाजत 15 दिन में ऑनलाइन देना होंगे। अगर संबंधित अधिकारी समय सीमा में मंजूरी नहीं देता है तो ऐसी व्यवस्था रहेगी कि उसके डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल कर पोर्टल उसे जारी कर देगा।
देर करने पर होगी कार्रवाई
समय सीमा में काम में काम ना करने पर संबंधित अफसर के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये सुविधा फिलहाल उद्योग, लघु उद्योग, आईटी और पर्यटन क्षेत्र में निवेशकों को मिलेगी। अगले विधानसभा सत्र में ये अधिनियम सदन के पटल पर रखा जाएगा। साथ ही इंवेस्ट पोर्टल को अपग्रेड किया जाएगा।
प्रदेश में फिल्म पर्यटन पॉलिसी को मंजूरी
कमलनाथ कैबिनेट ने फिल्म पर्यटन नीति को मंजूरी दे दी है। 50 फीसदी फिल्म की शूटिंग प्रदेश में करने पर सरकार खास रियायत देगी। और अगर फिल्म में स्थानीय कलाकारों को मौका दिया जाएगा तो निर्माता को 1 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी भी दी जाएगी।
-फिल्म पर्यटन नीति को कैबिनेट की मंजूरी।
-फिल्मों की शूटिंग पर अनुदान देगी सरकार।
-मध्यप्रदेश में शूटिंग होगी तो अनुदान दिया जाएगा।
-75 फीसदी फिल्म यहां बनती तो 1.50 करोड़ का अनुदान।
-50 फीसदी फिल्मों का निर्माण मध्यप्रदेश में होता है तो 1 करोड़ अनुदान दिया जाएगा।
– स्थानीय कलाकारों को लिया जाएगा तो अतिरिक्त अनुदान भी दिया जाएगा।
-नई शराब नीति पर मंत्रियों की आपत्ति।
-प्रदेश में सूचना आयुक्तों के 59 पदों को मंजूरी।
-उद्योगों को सस्ती दर पर बिजली दी जाएगी।
– विनोद मिल उज्जैन की जमीन नीलाम करने को मंजूरी मिली।
-बावई में मोहसा में इंडस्ट्री के लिए बिजली खरीदी के प्रस्ताव को भी मंजूरी।
-सिंगरौली में हवाई अड्डे के विकास के लिए मंजूरी। 2 किमी की नई पट्टी 35 करोड़ में बनेगी।