नई दिल्ली,कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के बाद सरकार पर्सनल इनकम टैक्स में भी छूट देने के बारे में विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि यह मोदी सरकार का अगला अजेंडा है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के मुखिया बिबेक देबरॉय भी इसकी पुष्टि करते हैं। उन्होंने कहा यह निश्चित है कि सरकार जल्दी या देर से इनकम टैक्स रेट में भी कटौती करेगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि टैक्स की दर कम होने के साथ छूट की व्यवस्था खत्म हो सकती है। नीति आयोग के पूर्व वॉइस चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया ने लिखा है, टॉप पर्सनल इनकम टैक्स रेट को कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स रेट के बराबर 25 फीसदी करते हुए छूट खत्म कर देने से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और टैक्स विवाद कम होंगे। टैक्स बेस बढ़ने से टैक्स रेट में कटौती का असर (राजस्व पर) नहीं होगा। इनकम टैक्स में आमूलचूल परिवर्तन के लिए गठित टास्क फोर्स ने अगस्त में सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें टैक्स दर में भारी कमी करते हुए पांचख् दस और 20 फीसदी टैक्स स्लैब का सुझाव दिया गया है जो अभी पांच, 20 और 30 फीसदी है। नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी कहते हैं, ‘भारतीय अर्थव्यवस्था अनियंत्रित गिरावट की ओर जा रही है। यह ऐसा समय है जब आप वित्तीय स्थिरता की चिंता नहीं करते हैं, बल्कि डिमांड की चिंता अधिक होती है। मैं मानता हूं कि इस समय अर्थव्यवस्था में डिमांड की बड़ी समस्या है। अमेरिकी बैंक मेरिल लिंच की रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स स्लैब में कमी होती है तो इससे राजस्व पर 1.75 लाख करोड़ रुपए का असर होगा, जिसमें से एक लाख करोड़ का बोझ केंद्र सरकार उठाएगी और 75 हजार करोड़ रुपए की भरपाई राज्य सरकारों को करनी होगी।
कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के बाद अब इनकम टैक्स में छूट दे सकती है सरकार
