कलेक्टर खुद लें निर्णय, भोपाल की न ताकें राह – मोहंती

जबलपुर, संभागीय बैठक में कलेक्टर और कमिश्नर को उनके दायित्व और अधिकार क्षेत्रों की जानकारी दी गई है। उनसे कहा गया है कि खुद निर्णय लें, हर एक्शन के लिए भोपाल की राह न देखें। उक्ताशय की बात प्रदेश के मुख्य सचिव एसआर मोहंती ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित पत्रकारवर्ता में कही। उन्होंने कहा कि मंडी स्तर के काम हों या फिर पटवारी का कोई काम, आम आदमी का कोई काम किसी भी स्तर पर रुकना नहीं चाहिए।मोहंती ने बताया कि कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक के दौरान बारिश की स्थिति और आपदा राहत कार्य की समीक्षा की गई है। इसमें यह स्पष्ट हुआ है कि पूरे प्रदेश में जनहानि नहीं हुई है। हालाकि उन्होंने यह भी कहा कि कुछ हादसे हुए हैं, लेकिन कोई सीरियस घटना नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान हुए फसलों के नुकसान का आंकलन करने के निर्देश दिए गए हैं।
राजस्व प्रकरणों में तेजी
मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्व प्रकरणों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा संबंधी प्रकरणों का निराकरण तत्काल किया जाएगा। भूमाफिया द्वारा खेती वाली जमीन को बेचने संबंधी सवाल के जवाब में मुख्य सचिव ने कहा कि यदि कोई गड़बड़ी की जा रही है तो इस पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा। मोहंती ने कहा कि आने वाले सीजन के लिए खाद की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने के निर्देश जिला कलेक्टरों को दिए गए हैं।
मिलावट खोरों पर जारी रहेगा अभियान
मुख्य सचिव ने कहा कि मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि लेबोरेटरी में सैंपल जांचने की व्यवस्था की गई है, ताकि जांच पूर्ण होने पर सख्त एक्शन लिया जा सके। केवल खाद्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी ही कार्रवाई करें यह भी संभव नहीं है, इसलिए अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी इस काम में लगाया जाएगा। मन मित्र योजना के तहत आदिवासियों को उनकी जमीन का हक भी दिया जाएगा।
नहीं होने देंगे अवैध खनन
अवैध खनन के बारे में बोलते हुए मोहंती ने कहा कि अवैध खनन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। माइनिंग नियमों के तहत खदानों की नीलामी की जाएगी, ताकि अवैध खनन रोका जा सके। बिजली कटौती की जहां तक बात है तो इसकी स्थिति की जांच की जा रही है ताकि यह पता चले कि फाल्ट मानव जनित हैं या फिर वाकई बिजली उपकरण खराब हुए हैं।
जबलपुर पर रहेगा फोकस
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश सरकार का पूरा फोकस जबलपुर पर है, राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा और जबलपुर चेम्बर ऑफ कॉमर्स ने बहुत सी ऐसी जानकारी दी हैं, जो जबलपुर के विकास में चार चांद लगाएंगी। यहां इंडस्ट्री, एजुकेशन हब, टूरिज्म को लेकर अपार संभावनाएं हैं। यहां पर फुटबाल स्टेडियम की मांग भी की गई है।
प्रदेश में होगा निवेश
मुख्य सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री ने १२-१३ बड़े उद्योगपतियों से चर्चा की है, जो प्रदेश में निवेश के इच्छुक हैं। अक्टूबर में टॉप मोस्ट ५०० इंडस्ट्रीज को आमंत्रित किया जाएगा, ताकि प्रदेश में निवेश अधिक से अधिक हो। पिछले कुछ माहों में कुछ इंडस्ट्रीज ने इंदौर में निवेश करने के लिए अपनी इच्छा भी जताई है।
टाल गए एसडीओपी का सवाल
जिले में खनन माफिया से रिश्वत लेते हुए एसडीओपी का वीडियो वायरल होने संबंधी सवाल को मुख्य सचिव टाल गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए योजनाओं की लगातार मॉनीटरिंग की जाएगी। प्रशासनिक स्तर पर किसी भी प्रकार की गफलत बर्दाश्त नहीं होगी।