छत्तीसगढ़ में अब आदिवासियों की जमीन कोई दूसरा नहीं खरीद सकेगा

रायपुर,मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर छत्तीसगढ़ में नौकरी कर रहे लोगों के मामलों का एक महीने के भीतर परीक्षण करके उनका निराकरण होना चाहिए, जिससे फर्जी प्रमाण पत्र वाले ना नौकरी कर सकें और न अनुचित लाभ ले सकंे। मुख्यमंत्री आज विश्व आदिवासी दिवस पर राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे।
आदिम जाति अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने समारोह की अध्यक्षता की। उद्योग मंत्री कवासी लखमा, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, नगरीय विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, विधायक मोहन मरकाम, शिशुपाल सोरी, विनय भगत, पूर्व मंत्री सुश्री लता उसेंडी और श्रीमती गंगा पोटाई, पूर्व विधायक गुलाब सिंह, श्रीमती अम्बिका मरकाम विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। अपर मुख्य सचिव सी.के.खेतान भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि अब छत्तीसगढ़ में आदिवासी की जमीन कोई दूसरा नहीं खरीद सकेगा। राज्य सरकार ने पूर्व में आदिवासियों की सहमति से जमीन खरीदने के संबंध में बनाए गए कानून को समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब आदिवासियों को उनके जल, जंगल और जमीन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकेगा। आदिवासियों की संस्कृति और परंपरा को संरक्षित करने के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 2 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ को कुपोषण से मुक्त करने के लिए प्रदेश के सभी आंकाक्षी जिलों में कुपोषण और एनीमिया से मुक्ति के लिए अभियान प्रारंभ की किया जाएगा। इस अभियान के तहत अगले तीन वर्षों में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को कुपोषण और 15 से 49 वर्ष की बेटियों और महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऐसे बच्चों और महिलाओं को प्रतिदिन निःशुल्क गरम पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक आदिवासियों की जमीन छीनने का काम होता रहा है, छत्तीसगढ़ की सरकार देश और दुनिया की ऐसी पहली सरकार है, जिसने उद्योगपतियों से आदिवासी किसानों की जमीन वापस लेकर उन्हें लौटाई। बस्तर के लोहंडीगुड़ा क्षेत्र में 10 गांवों के 17 किसानों को 4200 एकड़ भूमि लौटाई गई है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की वजह से ही आज जंगल बचे हैं। वनों का प्रबंधन आदिवासी ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं, इसीलिए राज्य सरकार वनवासियों को सामुदायिक वन अधिकार के पट्टे दे रही है। आज कोण्डागांव में 10 वनवासियों को 2000 एकड़ में सामुदायिक अधिकार के पट्टे दिए गए हैं।
श्री भूपेश बघेल ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा की है। राज्य सरकार द्वारा पहली बार इस दिवस पर शासकीय अवकाश घोषित किया गया है। यह जनभावना को सम्मान देने की घोषणा है। आज पूरे प्रदेश में विश्व आदिवासी दिवस पर जश्न का माहौल है। जगह-जगल समारोह में आदिवासी समाज एकजुटता का प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा कि सुराजी योजना के तहत नरवा, गरूवा, घुरवा और बाड़ी की विकास की गुंज अब विदेशों में भी होने लगी है।
मुख्यमंत्री ने समारोह में सम्मानित विद्यार्थियों के संबंध में कहा कि बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी बच्चे आई.आई.टी. और एम.बी.बी.एस. के लिए चयनित हुए है। बच्चों में मेधा की कमी नहीं है, जरूरत उन्हें अवसर उपलब्ध कराने की है। आदिवासियों को सबसे बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की सुविधा मिलनी चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। राज्य सरकार इस दिशा में काम कर रही है। जगरगुण्डा में 13 वर्षों से बंद हाईस्कूल का लोकार्पण हुआ और सुकमा में बंद 85 स्कूल प्रारंभ हुए।